मोहम्मद रफी हे एक वकील होते. ते कोईम्बतूर बार असोसिएशनचे सदस्य होते. त्यांची brain tumor सर्जरी झाली होती उजवा डोळ्याने व्यवस्थित दिसत नव्हते डाव्या कानाने ऐकण्याची क्षमता कमी झाली होती. facial paralysis (चेहर्याचा पक्षाघात) झाला होता. 14 डिसेंबर 2006, रात्री 9.20 वा. मोहम्मद रफी बस स्टॅन्ड वर बसची वाट बघत होते. तिथेच सत्यभामा ज्या पोलीस कॉन्स्टेबल होत्या त्या पण बससाठी वाट बघत होत्या, बस मध्ये चढताना दोघांची टक्कर झाली आणि त्यामुळे दोघांमध्ये भांडण झाले. सत्यभामा आणि 4 कॉन्स्टेबल मिळून त्यांनी मोहम्मद रफी यांना मारहाण केली. त्यामुळे त्यांना अजूनच वैद्यकीय समस्या निर्माण झाली. त्याचा खर्च जवळपास एक लाख रुपये झाला.
त्यानंतर हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे म्हणून मोहम्मद रफी यांनी आदेश रिट याचिका दाखल केली, तसेच बार असोसिएशनने कोर्टावर बहिष्कार टाकला, रोड ब्लॉक केले.
या प्रकरणात, कोईम्बतूर बार असोसिएशनने एक ठराव मंजूर केला होता की कोइंबतूर बारचा कोणताही सदस्य त्याच्याविरुद्धच्या गुन्हेगारी खटल्यात आरोपी पोलिसांचा बचाव करणार नाही. पोलिस आणि बारमधील अनेक संघर्षांपैकी एकामध्ये वकिलाला मारहाण केल्याप्रकरणी पोलिसांवर हा गुन्हा होता.
या प्रकरणात असे नमूद केले की ठराव पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत, बारच्या सर्व परंपरेविरुद्ध आणि सर्व व्यावसायिक नीतिमत्तेच्या विरुद्ध आहेत. प्रत्येक व्यक्ती कितीही दुष्ट किंवा तिरस्करणीय असो, समाज त्याला तसे समजत असला तरी त्याला कायद्याच्या न्यायालयात बचाव करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याचप्रमाणे त्याचा बचाव करणे वकिलाचे कर्तव्य आहे. व्यावसायिक नैतिकतेसाठी आवश्यक आहे की , जर अशील त्याची फी भरण्यास तयार असेल आणि वकील अन्यथा गुंतलेला नसेल , तर वकील घेतलेली वकालत नाकारू शकत नाही .
त्यामुळे कोणत्याही बार असोसिएशनची कारवाई असा ठराव मांडते की तिचा कोणीही सदस्य एखाद्या विशिष्ट बलात्कारी आरोपीसाठी उपस्थित राहणार नाही किंवा ती संशयित दहशतवादी आहे मग ती व्यक्ती पोलिस आहे या कारणास्तव, घटनेच्या सर्व नियमांच्या विरुद्ध आहे. असे घोषित करण्यात आले की भारतातील बार असोसिएशनचे असे सर्व ठराव निरर्थक आहेत आणि वकिलांनी कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी अशा ठरावाकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे आणि नाकारले पाहिजे.
घटनात्मक तरतुदी अशी हमी देतात की अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या अटकेचे कारण कळताच त्याला कोठडीत ठेवले जाणार नाही आणि त्याच्या पसंतीच्या कायदेशीर व्यावसायिकाकडून सल्ला घेण्याचा आणि बचाव करण्याचा अधिकार नाकारला जाणार नाही. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या नियमांमध्ये अशी तरतूद आहे की वकिलाने न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणातील कोणतीही माहिती स्वीकारणे बंधनकारक आहे ज्यामध्ये किंवा त्यापुढे त्याने त्याची बारची स्थिती आणि खटल्याच्या स्वरूपाशी सुसंगत शुल्क आकारून सराव करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
x
No comments:
Post a Comment