Thursday, 4 May 2023

Latest Relevant Cases - Annadurai v. Jaya,2023

NDVG Logo

Latest Relevant Cases, - Annadurai v. Jaya,2023

Case Name:

Annadurai v. Jaya, 2023

Case Category:

Latest Relevant Cases

Petitioner:

Annadurai 

Respondent:

  Jaya 

Bench:

Honourable Justice V Sivagnanam 

Citation:

Crl.R.C.No.291 of 2022 and Crl.M.P.Nos.3028 & 9397 of 2022

Laws Involved: 

Sections 397 read with 401 of Code of Criminal Procedure 

Facts:

    The petitioner is the husband. 

    The respondent is the mother-in-law of the petitioner. 

    The petitioner married the respondent's daughter Saraswathi in the year 1991. 

    Due to misunderstanding, they separated. 

    The petitioner/ husband by filing a divorce petition under Section 13 (1)(i) (b) of Hindu Marriage Act before the Sub Court, Seyyur, got a divorce decree by an order dated 20.01.2005. 

    Thereafter, Saraswathi filed a maintenance case in M.C.No.1 of 2014 before the Judicial Magistrate No.II, Madurantagam. After trial of the maintenance case, the learned Judge awarded a monthly maintenance of Rs.7,500/- payable by the petitioner/husband to his wife Saraswathi on 22.01.2021 and the amount was ordered to pay from the date of petition i.e. on 04.01.2014. 

    Thereafter, his wife Saraswathi filed a maintenance application in M.C.No.1 of 2014 and got maintenance order. 

    For collecting the arrears of maintenance, the wife Saraswathi filed an application in CMP.No.678 of 2021 in M.C.No.1 of 2014 before the Judicial Magistrate No.II, Maduranthagam. In the petition, she claimed the arrears of maintenance amount of Rs.6,37,500/-. Pending petition, the wife Saraswathi died on 05.06.2021.

    Thereafter, her mother filed CMP.No.2529 of 2021 to implead her as a petitioner and to permit her to recover the arrears of maintenance amount of Rs.6,22,500/-. The learned Judge, after hearing both the parties, allowed the petition for impleading the mother-inlaw of the petitioner as petitioner for collecting the arrears of maintenance amount of Rs.6,22,500/- on the ground that she all along acted as a guardian to the deceased wife Saraswathi as she was mentally affected and also a legal heir to the deceased daughter. Aggrieved by this order, the petitioner/husband filed the present criminal revision case, which is under challenge.

    The learned counsel for the petitioner would submit that the relationship of the parties is not disputed. The wife Saraswathi, who is the petitioner in the maintenance case, died on 05.06.2021. The maintenance is the personal right of the petitioner's wife. On her death, that right extinguished, no cause of action has survived. Since the right to claim maintenance would not have survived on her death, her mother is not competent to continue the proceedings and not entitled to claim arrears of maintenance from the husband of the deceased her daughter. Therefore, the respondent mother-in-law would not be impleaded in the place of his wife Saraswathi to collect the arrears of maintenance. Hence, the impugned order is unsustainable and it is to be set aside and the criminal revision case has to be allowed.

Issues:

Whether Section 15(1)(c) of the Hindu Succession Act| Mother Is Entitled to Inherit Property of Her Deceased Daughter 

Judgements:

In view of Section 15(1)(c) of the Hindu Succession Act, the mother is entitled to the property of her daughter. 

    In this case, the arrears of maintenance accrued till the death of her daughter Saraswathi (wife of the petitioner). 

    Therefore, the learned Judge rightly impleaded the mother of the deceased daughter (wife of the petitioner) in the petition for arrears of maintenance. There is no infirmity in the order passed by the learned Judge and no reason to interfere with the impugned order and no merit in the criminal revision case. Accordingly, the criminal revision case is dismissed. Consequently, connected miscellaneous petitions are closed.

Case Learning:

  Section 15(1)(c) of the Hindu Succession Act| Mother Is Entitled to Inherit Property of Her Deceased Daughter.




Reference 

Latest Relevant Cases - Muhammed Shaji v. State of Kerala,2023

NDVG Logo


Muhammed Shaji v. State of Kerala,2023


Case Name:

Muhammed Shaji v. State of Kerala,2023


Case Category:

Latest Relevant Cases


Petitioner:

Muhammed Shaji 


Respondent:

  State of Kerala


Bench:

Honourable Justice Alexander Thomas  

        Honourable Justice Ziyad Rahman A A  


Citation:

CRL.MC NO. 6659 OF 2022

Laws Involved: 

Section .125 and Section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, 


Facts:

The Respondent herein/claimant, has completed the age of majority and is an unmarried Muslim daughter of the petitioner. 


However, the claimant has no case that, she suffers from any physical or mental abnormality or injury, as conceived in Sec.125(1) (c) of the Cr.P.C. 


Therefore, the present claimant is not entitled to make a claim under Sec.125 of the Cr.P.C. 


But the claim has been made before the Family Court. 


Hence, going by the abovesaid perspective, the Family Court need not drive the litigant claimant to file a fresh claim under Muslim Personal Law and on the other hand, with the wholesome objective to avoid multiplicity of proceedings, as envisaged in the afore cited rulings of the Apex Court, can entertain the claim of the respondent herein under Muslim Personal Law.


Sri.V.Philip Mathews, learned counsel appearing for the petitioner herein (father), would submit that the perspectives of adjudication, both in terms of the standard of pleadings, appreciation of evidence, etc., in a claim for maintenance under the Hindu Adoption & Maintenance Act or under Muslim Personal Law, made before a Family Court, is substantially different from that in a claim before the said Court made under Sec.125 of the Cr.P.C., as the latter claim is to be tried on a summary basis, whereas, the former claim is to be tried as a suit. Further, the learned counsel for the petitioner would also urge that the claim under the Hindu Adoption & Maintenance Act is a statutory claim, as the claim is under the provision of an enactment made by the competent Legislature. 


Whereas, the claim made under Muslim Personal Law cannot be said to be statutory, as it is raised in terms of the provisions of Muslim Personal Law, etc. 


Issues:

Whether the Claim of Maintenance Under Personal Law, If Unmarried Muslim Daughter is Entitled to Get Maintenance U/s 125 CrPC.


Whether the Family Court is established, for suit of proceedings for maintenance, including proceedings under Sec.20 of the Hindu Maintenance and Adoption Act, 1956.


Judgements:

After hearing both sides, it is ordered, in the interest of justice, that, in case the petitioner pays an interim maintenance @Rs.2,000/- per month, then he will be at liberty to file an application before the Family Court, seeking modification of the present interim order granted by the said court. 


We have already held that the claim of the respondent herein, under Sec.125 of the Cr.P.C, is not maintainable. Hence, it is ordered that the petitioner will pay interim maintenance to the respondent herein @Rs.2,000/- per month, for the period from August, 2022 onwards and thereafter, can seek for modification of the impugned Annexure-D interim order. Hence, needless to say, the coercive warrant proceedings issued if any by the Family Court for enforcement of the impugned Annexure-D interim order, will not be maintainable and will stand re-called.


Sri.V.Philip Mathews, learned counsel appearing for the petitioner has also invited the attention of this Court to page 175 in Chapter-VII of the text book “Outlines of Muhammadan Law”, Fifth Edition, 2008, Oxford University Press, authored by Asaf A.A.Fyzee, dealing with maintenance.


By placing reliance on the abovesaid text book, the learned counsel for the petitioner would urge that an unmarried Muslim daughter, who is staying away from her father, is not entitled to separate maintenance, unless circumstances are such as to justify her staying away. In that regard, the learned counsel for the petitioner would submit that, admittedly, the case of the respondent herein is that she is living separately from the petitioner (father) and she has not urged any reasons as to justify her staying away from her father and hence, she is not entitled for maintenance, etc.


Per contra, Sri.M.Dinesh, learned counsel appearing for the respondent, would point out that the specific case of the respondent (daughter) is that the petitioner is either re-married or living with a lady other than the respondent's mother and that the respondent's mother and the respondent were forced to live separately from the father, as he did not permit them to reside with him, etc. We need not get into these aspects and it is for the parties to urge such versions before the Family Court.


Sri.V.Philip Mathews, learned counsel for the petitioner, has also placed reliance on some of the provisions of another text book, titled “Sunni Code of Muslim Personal Law applied by Courts of Justice in India” compiled by Sri.M.M.Aliyar, especially Sec.81 under Chapter VII thereof.


Per contra, Sri.M.Dinesh, learned counsel appearing for the respondents, would point out that the abovesaid text book, cannot be said to be authoritative, inasmuch as the afore relied on provisions appears to be distinctly different from the corresponding provisions relied on by the Apex Court in decisions as in Yousaf's case supra [2010 (4) KLT 1 (DB)], Ismayil's case supra [2011 (4) KLT 40] as well as Noor Saba's case supra [(1997) 6 SCC 233]. Further, the learned counsel for the respondents would also point out that it is noted in the penultimate paragraph of the foreword given in the above book that, the acceptance of the qualification, referred to in the said book by the Muslim community in the country and by different religious organizations and significantly by the Legislature of the country, is yet to be awaited, etc. We need not get into these rival submissions, except to say that it is for the parties to urge such aspects, if relevant before the Family Court.


Annexure-D interim order may be treated as an interim order passed by the Family Court in the claim under Muslim Personal Law. With these observations and directions, the above Crl.M.C will stand disposed of.



Case Learning:

  Family Court Can Consider Claim of Maintenance Under Personal Law, If Unmarried Muslim Daughter is Not Entitled to Get Maintenance U/s 125 CrPC. 


Reference:

Indian Kanoon









Sunday, 30 April 2023

Latest Relevant Cases - Md. Asif Ahammad v State of Andhra Pradesh

Nav Digital Vidhi Gurukul


Md. Asif Ahammad v State of Andhra Pradesh,2023 

Case Name:

Md. Asif Ahammad v State of Andhra Pradesh,2023

Case Category:

Latest Relevant Cases

Petitioner:

Md. Asif Ahammad

Respondent:

  State of Andhra Pradesh

Bench:

JUSTICE K. SREENIVASA REDDY

Citation:

CRIMINAL PETITION NO.8501 of 2022


Laws Involved: 

Section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973

Section 361 Indian Penal Code

Facts:

On 23.9.2022 at 12.30 P.M., at Jangala Colony Arch, Tadipatri Road, Gooty Town, the petitioners along with four others came in a car and kidnapped the children by name 1. Md.Atheek Ahammad, aged 10 years, 2. Md. Arshad Ahmmad, aged 8 years, of the de facto complainant/2nd respondent herein, by pushing away the father of the de facto complainant/2nd respondent who was bringing the children from school. 

    Both the children are minors.

    On that the de facto complainant/2nd respondent gave a report to the police and based on the said report a case in crime No.305 of 2022 was registered by police against the petitioners and others.

    Learned counsel for the petitioners submits that even accepting the entire allegations to be true, still the offence under Section 363 r/w 34 IPC would not be made out for the reason that the petitioners herein are Sunni Muslims, who are governed by the Suni School of Mohammedan law. It is contended that the mother is entitled to custody of her male child until that child completed the age of 7 years under the Sunni School of Mohammedan law and 2 years under the Shia School of Mohammedan law. Under the said provisions, it is the father who is the primary and natural guardian of minor children. Right of custody of the children by the mother and the female relations are subject to the supervision and control of the father who is entitled by virtue of his natural guardianship of the child. According to the prosecution, the petitioner No.1 who is the father and Petitioner No.2 who is paternal uncle of the kids, have taken away the children who are aged about 8 years and 10 years from their maternal grandparents. The natural guardian of the kids is petitioner No.1, the father. Hence, taking away of the children by their father would not in any way come within the meaning of kidnap so to attract the offence punishable under Section 363 IPC.

    On the other hand, learned counsel for the respondent No.2 contends that the children are in the custody of the mother. Thus, even if father takes away the minor children from the custody of their mother, he is liable to be punished under Section 363 IPC. The accusations that are made in the complaint, certainly attract the offence under Section 363 IPC. He also submits that since the investigation is at the nascent stage, truth or otherwise of the said accusations has to be investigated by the police.

    Heard both sides and perused the record

    On 24.9.2022 at 4.00 P.M., a report was given in the police station stating that on 23.9.2022 at 12.30 P.M., the petitioners herein and four others came in a car and kidnapped 1. Md Atheek Ahmmad, 10 years, 2. Md. Arshad Ahmmad, 8 years old children who are in the custody of the the de facto complainant, by pushing away the father of the defacto complainant. Based on the said report, a case in Crime No.305 of 2022 has been registered for the offence punishable under Section 363 r/w 34 IPC.

    Since the parties are Muslims they are governed by Mohammadan law. The mother is entitled to the custody of male child until the child reaches the age of 7 years under the Sunni School of Mohammedan Law, and 2 years under the Shia School. (See ‘Principles of Mohammedan Law’ by D.K Mulla, 15th Edn page 297).

    It is thus clear that under the Mohammedan law, the mother is entitled to the custody of her minor child only up to a certain age, and it is according to the sex of the child. It is an admitted fact that she is not the natural guardian. On the other hand, the father alone is the natural guardian. In case if the father is dead, his executor is the legal guardian according to the Sunni law.


Issues:

If a Muslim father takes away his minor male children aged above 7 years from mother's custody, Will it amount to kidnapping 


Judgements:

It may be noted that Section 361 IPC speaks of ‘lawful guardianship’ and taking of a minor out of the keeping of the lawful guardian. The mother has the right to the custody of the minor only until a particular age. That will not make the father criminally liable if he takes the child from the custody of the mother, the reason being that when the father takes the child from the custody of the mother, he is only taking the child to the custody of the lawful guardianship. The father, according to the Privy Council, is the natural and legal guardian of the minor. A legal guardian is certainly a lawful guardian, and if he takes a minor child from the custody of the mother who is certainly not the legal or natural guardian, though entitled to the custody of the child until it reaches a particular age, he cannot be said to commit the offence of kidnapping. In this case, the parties are governed by Mohammedan Law. Thus, it is the father that is lawful guardian of his  male children during their minority and mother can claim custody of such child till 7 years of his age of the child.

    In the case on hand, admittedly even according to the report given to police, the children are living with the parents of the de facto complainant, whereas, the de facto complainant is working at Hyderabad. On a plain reading of the recitals in the report, they go to show that admittedly the children are under the care of the de facto complainant who happens to be the mother of the children. She is residing elsewhere because of her job. In such circumstances, father who happens to be the lawful guardian of the children, takes away the children from the grandparents would not in any way come within the purview of kidnapping. The right of the mother to the custody of the children is not absolute right and that right is not superior to the right of lawful guardian. It is clear to the extent that it is the father alone that had taken away the children from the custody of the de facto complainant’s parents  

    In view of the above discussion, it is clear that the offence under Section 363 IPC is not attracted against the petitioner/A1, since he is the father and is lawful guardian of the children. 14. As far as petitioner No.2/ A2 is concerned, he is said to have accompanied A1 only. Prima facie basing on the accusations even accepting to be true, no offence was made out. Hence subjecting the petitioners herein to undergo the rigmarole of criminal trial would be totally unjustified leading to abuse of process of law.


Therefore, the Criminal Petition is allowed and the proceedings against the petitioners in F.I.R.No.305 of 2022 of Gooty Police Station, Ananthapuramu District, are hereby quashed. Miscellaneous petitions pending, if any, in the Criminal Petition shall stand closed.


Case Learning:

  If a Muslim father takes away his minor male children aged above 7 years from mother's custody, it will not amount to kidnapping as he is the lawful guardian under Muslim law.


Reference:

https://www.livelaw.in/pdf_upload/stationvsunknownon17april2023-469788.pdf


 


Latest Relevant Cases - Sarnam Singh Lekhpal Chakbandi v. Preetam Kumari and Another

Nav Digital Vidhi Gurukul


Sarnam Singh Lekhpal Chakbandi v. Preetam Kumari and Another

Case Name: 

Sarnam Singh Lekhpal Chakbandi v. Preetam Kumari and Another,2023

Case Category: 

Latest Relevant Cases


Petitioner: 

Sarnam Singh Lekhpal Chakbandi

Counsel for Appellant:-

Mr. Manoj Kumar Sharmam, Smt. Krishna Singh


Respondent: 

Preetam Kumari and Another


Counsel for Respondent

Mr. Manoj Kumar Gupta, Mr. Mahesh Narain Singh


Bench:

Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.


Laws Involved: 

Section 25 of the Hindu Marriage Act.

Order 41 Rule 31 of the C.P.C


Facts:

Talk of marriage between the plaintiff and defendant has taken place


    Due to fraudulent act of the wife- Preetam Kumari and their family members, the mediation has taken place and the proposal of the marriage has come to an end.


    Father of Preetam Kumari has illegally kidnapped the plaintiff (Sarnam Singh) and illegally solemnized the marriage which is not a legal marriage as prescribed under the Hindu Marriage Act. 


    It is also mentioned in the plaint that there was no relation of husband and wife between them, as such, the alleged marriage be declared null and void. 


    In the written statement, Preetam Kumari denied the plaint allegations and submitted that the valid marriage has taken place, as such, the suit for declaring the marriage null and void be dismissed. 


    Plaint case of O.S. No.213 of 2003 in brief was that


    Preetam Kumari was married to Sarnam Singh according to the custom on 5/6.7.1997 but husband Sarnam Singh has deserted her, as such, the instant suit for restitution of conjugal rights has been filed by wife Preetam Kumari. 


    Husband Sarnam Singh denied the plaint allegations and stated that no valid marriage according to the Hindu Marriage Act has taken place between them, as such, the plaintiff is not entitled to the relief claimed in the suit for restitution of conjugal rights. It is also mentioned in the written statement that defendant has already filed a Suit No.257/1997 for declaring the marriage as null and void.


Both the aforementioned suits were consolidated and heard together.


Issues:

Whether the order of maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act can be passed without such relief being asked by the person in whose favour such order is being passed?


Whether the first appellate court had not afforded opportunity of hearing to parties on the point of maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act.? If so, its affect.


Judgements:

The perusal of the judgment of lower appellate court reveals that lower appellate court has ordered for maintenance/ permanent alimony on the ground that there was divorce decree of the trial court although trial court passed the decree declaring the marriage as void / ineffective, as such, there was no occasion to order for maintenance / permanent alimony in favour of respondent – wife while dismissing the civil appeal filed by respondent – wife, as such, judgment and decree passed by lower appellate court for maintenance/permanent alimony is vitiated by manifest error of law. 16. So far as exercise of the jurisdiction under Section 25 of the Hindu Marriage Act while dismissing the civil appeal filed by wife is concerned, the perusal of Section 25 of the Hindu Marriage Act will be necessary. 


The perusal of the lower court record reveals that there was no application under Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955 on record, as such, exercise of power under Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955 by the lower appellate court while dismissing the civil appeals filed by respondent – wife, affirming the decree of trial court, declaring the marriage as void and ineffective is vitiated by manifest error of law.


So far as grant of monthly maintenance by trial court is concerned, the same has come to an end while passing the final judgment and decree by trial court declaring the marriage as void and ineffective, as such, no reliance can be placed upon the monthly maintenance granted by trial court.


Since there was no application under Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955 by respondent-wife in civil appeal, as such, there was no question that lower appellate court has provided opportunity of hearing to appellant – husband in civil appeal before passing order of maintenance in favour of wife.


Considering the entire facts and circumstances of the case, the grant of maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act in favour of Preetam Kumari when marriage has been declared null and void by the trial court, cannot be maintained in the eye of law. 


The suit for declaring the marriage as null and void, has been decreed by the trial court and the decree has been affirmed in the first appeal, as such, the first appellate court has committed illegality in passing the order for maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act. 


It is also material that finding of the trial court has been maintained in the appeal, as such, there was no occasion to grant maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act in favour of the respondent Preetam Kumari coupled with the fact that there was no application under Section 25 of the Hindu Marriage Act, 1955 in civil appeal by respondent-wife.


In view of the finding of fact recorded by the trial court declaring the marriage as void and ineffective, the grant of maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act in favour of the respondent Preetam Kumari is manifestly erroneous and illegal. The substantial questions of law nos. 1 and 2 are answered in favour of appellant and against the respondent.


In view of above, the part of the judgment and decree of the lower appellate court by which maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act has been granted by the first appellate court in Civil Appeal No.44/2010 and 45/2010 is hereby set aside. The second appeal stands allowed. No order as to costs.


Case Learning:

  An order of maintenance under Section 25 of the Hindu Marriage Act cannot be passed without such relief being asked by the person in whose favour such order is being passed.


Reference:

https://www.verdictum.in/pdf_upload/sapla10872015watermark-1493563.pdf


Tuesday, 7 March 2023

In focus: International Women’s Day

This International Women’s Day, 8 March 2023, join UN Women and the United Nations in celebrating under the theme DigitALL: Innovation and technology for gender equality.


22%

Women make up only 22 per cent of artificial intelligence workers globally.  

 

44% 

A global analysis of 133 AI systems across industries found that 44.2 per cent demonstrate gender bias.  

 

73%

A survey of women journalists from 125 countries found that 73 per cent had suffered online violence in the course of their work.  

 



From the earliest days of computing to the present age of virtual reality and artificial intelligence, women have made untold contributions to the digital world in which we increasingly live. Their accomplishments have been against all odds, in a field that has historically neither welcomed nor appreciated them.  

Today, a persistent gender gap in digital access keeps women from unlocking technology’s full potential. Their underrepresentation in STEM education and careers remains a major barrier to their participation in tech design and governance. And the pervasive threat of online gender-based violence—coupled with a lack of legal recourse—too often forces them out of the digital spaces they do occupy.  





At the same time, digital technology is opening new doors for the global empowerment of women, girls and other marginalized groups. From gender-responsive digital learning to tech-facilitated sexual and reproductive healthcare, the digital age represents an unprecedented opportunity to eliminate all forms of disparity and inequality.   

This 8 March, we are calling on governments, activists and the private sector alike to power on in their efforts to make the digital world safer, more inclusive and more equitable. Facing a multiplicity of global crises, we have a chance to create a better future—not just for women and girls, but for all humanity and all life on Earth. Join us. 

Get started today by sharing visuals, messaging and more from our IWD social media package. And tune in to the UN Observance of International Women’s Day at 10 am ET on 8 March.


Source : In focus: International Women’s Day


आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील महत्त्वाचे निकाल



 “स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी प्रामाणिकपणा, अभिमान आणि स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या प्रगतीवर सामाजिक प्रगती अवलंबून असते. आपल्या राष्ट्रपित्याचे खालील शब्द नेहमी लक्षात घेतले पाहिजेत: स्त्रीला कमकुवत लिंग म्हणणे हे अपमान आहे; हा पुरुषाचा स्त्रीवर अन्याय आहे. जर सामर्थ्य म्हणजे नैतिक सामर्थ्य असेल तर स्त्री ही पुरुषापेक्षा अतुलनीय श्रेष्ठ आहे. तिची अंतर्ज्ञान जास्त नाही का, ती अधिक आत्मत्यागी नाही का, तिच्यात सहनशक्ती जास्त नाही का, तिची हिंमत जास्त नाही का? तिच्याशिवाय माणूस होऊ शकत नाही. जर अहिंसा हा आपल्या अस्तित्वाचा नियम असेल तर भविष्य स्त्रीचे आहे. स्त्रीपेक्षा हृदयाला प्रभावीपणे आवाहन कोण करू शकेल?” - मुकेश आणि एन.आर. v. राज्य (दिल्लीचे NCT) आणि Ors., (2017) 6 SCC 1.


सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच महिलांच्या हक्कांबाबत अनेक निकाल दिले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महत्त्वाच्या घोषणांवर थोडक्यात चर्चा करणे उचित ठरेल.


X v. प्रधान सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, सरकार. एनसीटी दिल्लीचे आणि दुसरे, (२०२२ चे नागरी अपील क्रमांक ५८०२).

https://www.livelaw.in/top-stories/all-women-entitled-to-safe-legal-abortion-distinction-between-married-unmarried-women-unconstitutional-supreme-court-210548

हेही वाचा - भारतातील कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा महिलांवर का केंद्रित आहे?

सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा, 1971 च्या योजनेतून “विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती” हा शब्द काढून टाकून, एमटीपी कायद्याच्या कलम 3 ची व्याप्ती स्पष्ट करून गर्भधारणा घडवून आणण्याचा विधीमंडळाचा हेतू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कायद्याच्या संरक्षणात्मक छत्रात विवाह संस्थेच्या बाहेर. कोर्टाने पुढे असे सांगितले की एमटीपी नियमांचा नियम 3B तयार करून, कायदेमंडळाचा गैरसमज सोडवण्याचा हेतू आहे, म्हणजे स्त्रियांच्या जीवनात त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण बदल होत असताना त्यांना गर्भपात करता येत नाही आणि त्यांचा निर्णय. गर्भधारणेचा कालावधी वीस आठवडे ओलांडल्यानंतर मुलावर परिणाम झाला. न्यायालयाने प्रतिष्ठेच्या अधिकारावर देखील विचार केला आणि असे सांगितले की जर अवांछित गर्भधारणा असलेल्या महिलांना त्यांची गर्भधारणा मुदतीपर्यंत नेण्यास भाग पाडले गेले तर, त्यांचे जीवन कोणता तात्काळ आणि दीर्घकालीन मार्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य त्यांना काढून टाकेल. स्त्रियांना केवळ त्यांच्या शरीरावरच नव्हे तर त्यांच्या जीवनावर स्वायत्तता हिरावून घेणे म्हणजे त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान होईल. स्त्रियांना अवांछित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडल्यास सन्मानाच्या अधिकारावर हल्ला होईल.


हे देखील वाचा - पुरावा कायद्याचे “कलम 27” आणि “पुलुकुरी कोट्टाया” मधील निकाल अनेक न्यायाधीशांचे आकलन टाळणे सुरू ठेवा

https://www.livelaw.in/columns/recent-important-supreme-court-judgments- ऑन-महिला-अधिकार-आंतरराष्ट्रीय-महिला-दिवस-223272


कमला नेती (मृत) LRs विरुद्ध. विशेष भूसंपादन अधिकारी आणि Ors., (2022 चे दिवाणी अपील क्र. 6901).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-hindu-succession-act-survivorship-right-amendment-kamla-neti-d-vs-special-land-acquisition-officer-2022-livelaw- sc-1014-216267


सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गैरआदिवासी मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो, तेव्हा आदिवासी समाजातील मुलीचा असा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. स्त्री आदिवासींना वारसाहक्काने पुरुष आदिवासींच्या समतेचा हक्क आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 70 वर्षांच्या कालावधीनंतरही आदिवासींच्या मुलीला समानतेचा हक्क नाकारणे, ज्या अंतर्गत समानतेचा अधिकार हमी दिलेला आहे, केंद्र सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे आणि गरज पडल्यास, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करा ज्याद्वारे अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होणार नाही.


श्रीमती अकेला ललिता वि. श्री कोंडा हनुमंथा राव आणि अनु., (२०१५ चे दिवाणी अपील क्र. ६३२५-६३२६).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-mother-surname-child-biological-father-akella-lalita-vs-sri-konda-hanumantha-rao-2022-livelaw-sc-638- 205068


जैविक वडिलांच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह करणारी आईच मुलाचे आडनाव ठरवू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार फक्त आईलाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तिला मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकार आहे. न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असू शकतो परंतु केवळ त्या परिणामासाठी विशिष्ट प्रार्थना केली जाते आणि अशी प्रार्थना मुलाचे हित हा प्राथमिक विचार आहे आणि इतर सर्व विचारांपेक्षा जास्त आहे या आधारावर केंद्रित असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही मानले की आडनाव एखाद्या व्यक्तीने त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांसह शेअर केलेल्या नावाचा संदर्भ देते, त्या व्यक्तीने दिलेल्या नाव किंवा नावांपेक्षा वेगळे; एक कुटुंब नाव. आडनाव हे केवळ वंशाचे सूचक नाही आणि ते केवळ इतिहासाच्या संदर्भात समजू नये, संस्कृती आणि वंश परंतु त्याहूनही महत्त्वाची भूमिका सामाजिक वास्तवाशी संबंधित आहे आणि त्यांच्या विशिष्ट वातावरणातील मुलांसाठी असण्याची भावना आहे. आडनावाची एकसंधता 'कुटुंब' निर्माण, टिकवून ठेवण्याचा आणि प्रदर्शित करण्याचा एक प्रकार म्हणून उदयास येते.


अरुणाचल गोंडर (मृत), LRs विरुद्ध पोननुसामी आणि Ors., (2011 चे दिवाणी अपील क्र. 6659).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-hindu-law-self-acquired-property-daughter-arunachala-gounder-dead-vs-ponnusamy-190018


सुप्रीम कोर्टाने असे नमूद केले की विधवा किंवा मुलीचा स्व-अधिग्रहित मालमत्तेचा किंवा हिंदू पुरूष मृत्यूच्या संपत्तीच्या विभाजनात मिळालेला हिस्सा हा जुन्या परंपरागत हिंदू कायद्यांतर्गतच नव्हे तर विविध न्यायिक कायद्यानुसार देखील मान्य आहे. उच्चार न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की हे स्पष्ट आहे की प्राचीन ग्रंथ तसेच स्मृती, विविध प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तींनी लिहिलेले भाष्य आणि अगदी न्यायालयीन निर्णयांनी अनेक महिला वारसांचे हक्क, पत्नी आणि कन्या हे त्यातील अग्रगण्य असल्याचे मान्य केले आहे. कुटुंबातील स्त्रियांचे पालनपोषणाचे हक्क हे प्रत्येक बाबतीत अतिशय महत्त्वपूर्ण अधिकार होते आणि एकूणच, पूर्वीच्या स्मृतींमध्ये स्त्रियांच्या उत्तराधिकाराच्या अस्पष्ट संदर्भांवरून प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यात काही भाष्यकारांनी चूक केली असे दिसते. या विषयावर मिताक्षराचे मत निर्विवाद आहेत. विजनेश्‍वर देखील स्त्रिया वारसा घेण्यास अक्षम आहेत या मताचे कुठेही समर्थन करत नाही. जर एखाद्या पुरुष हिंदू मरण पावलेल्या वतनदाराची मालमत्ता ही स्व-अधिग्रहित मालमत्ता असेल किंवा सह-भाडेवारी किंवा कौटुंबिक मालमत्तेच्या विभाजनात प्राप्त झाली असेल, तर ती वारसाहक्काने विकली जाईल आणि हयातीत नाही आणि अशा पुरुष हिंदूची मुलगी असेल. इतर संपार्श्विकांना प्राधान्य देऊन अशा मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा हक्क.


झारखंड राज्य विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय, (2022 चे फौजदारी अपील क्रमांक 1441).

https://www.livelaw.in/top-stories/breaking-supreme-court-bans-two-finger-test-says-its-based-on-patriarchal-mindset-that-sexually-active-woman-cant- be-raped-212806


सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती जी त्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून “टू-फिंगर टेस्ट” किंवा प्रति योनी तपासणी करते (लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची तपासणी करताना) ती गैरवर्तनासाठी दोषी असेल. न्यायालयाने निरीक्षण केले की बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेल्या प्रकरणांमध्ये या प्रतिगामी आणि आक्रमक चाचणीचा वापर वेळोवेळी वगळण्यात आला आहे. या तथाकथित चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही आणि बलात्काराचे आरोप सिद्ध किंवा नाकारत नाहीत. हे त्याऐवजी ज्या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार झाले असतील त्यांचा पुन्हा बळी घेते आणि त्यांना पुन्हा आघात करते आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करते. “टू-फिंगर टेस्ट” किंवा प्री-योनीम टेस्ट घेतली जाऊ नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तसेच राज्य सरकारांना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रसारित केली जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले; लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारातून वाचलेल्यांची तपासणी करताना अवलंबल्या जाणाऱ्या योग्य प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी आरोग्य प्रदात्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे; आणि लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारातून वाचलेल्यांची तपासणी करताना "टू-फिंगर टेस्ट" किंवा प्रति योनी तपासणी ही एक प्रक्रिया म्हणून विहित केलेली नाही याची खात्री करण्यासाठी वैद्यकीय शाळांमधील अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करा. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की या निकालाची एक प्रत सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांना दिली जाईल आणि असेही निर्देश दिले की सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या निकालाच्या प्रती प्रत्येक राज्याच्या प्रधान सचिवांना (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) पाठवेल. न्यायालयाने सांगितले की प्रत्येक राज्याच्या आरोग्य विभागातील प्रधान सचिव देखील त्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील.


दीपिका सिंग विरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि इतर, (२०२२ चे दिवाणी अपील क्रमांक ५३०८).

https://www.livelaw.in/top-stories/maternity-leave-under-ccs-rules-cant-be-denied-because-womans-husband-has-two-children-from-his-previous-marriage- सर्वोच्च न्यायालय-२०६६६०


केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी चालू ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हे एक कटू वास्तव आहे, परंतु अशा तरतुदींसाठी, अनेक महिलांना सामाजिक परिस्थितीमुळे बाळाच्या जन्मानंतर, त्यांना रजा आणि इतर सोयीस्कर उपाय न दिल्यास काम सोडण्यास भाग पाडले जाईल. कोणताही नियोक्ता मुलाचा जन्म रोजगाराच्या उद्देशापासून बाधक आहे असे समजू शकत नाही. नोकरीच्या संदर्भात बाळाचा जन्म हा जीवनातील एक नैसर्गिक घटना मानला पाहिजे आणि म्हणूनच, प्रसूती रजेच्या तरतुदींचा त्या दृष्टिकोनातून अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने असे मानले की कायद्यात आणि समाजात "कुटुंब" या संकल्पनेची प्रमुख समज ही एकच आहे, आई आणि वडील (जे कालांतराने स्थिर राहतात) आणि त्यांच्या मुलांसह अपरिवर्तित युनिट. हे गृहितक दोन्हीकडे दुर्लक्ष करते, अनेक परिस्थिती ज्यामुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे सुरुवातीच्या या अपेक्षेशी जुळत नाहीत. कौटुंबिक संबंध घरगुती, अविवाहित भागीदारी किंवा विचित्र संबंधांचे रूप घेऊ शकतात. जोडीदाराचा मृत्यू, विभक्त होणे किंवा घटस्फोट यासह अनेक कारणांसाठी कुटुंब हे एकल पालक कुटुंब असू शकते. त्याचप्रमाणे, मुलांचे पालक आणि काळजीवाहक (जे पारंपारिकपणे "आई" आणि "वडील" च्या भूमिका घेतात) पुनर्विवाह, दत्तक किंवा पालनपोषणाने बदलू शकतात. प्रेमाचे आणि कुटुंबांचे हे अभिव्यक्ती वैशिष्ट्यपूर्ण नसतील परंतु ते त्यांच्या पारंपारिक समकक्षांसारखे वास्तविक आहेत. कौटुंबिक घटकाचे असे वैशिष्ट्यपूर्ण अभिव्यक्ती केवळ कायद्याच्या संरक्षणासाठीच नव्हे तर सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या फायद्यांसाठी देखील तितकेच पात्र आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत.


प्रभा त्यागी वि. कमलेश देवी, (2022 चे फौजदारी अपील क्र. 511).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-shared-house-hold-domestic-violence-prabha-tyagi-vs-kamlesh-devi-2022-livelaw-sc-474-198966


सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले की, घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005 चे कलम 12 हे DV कायद्यांतर्गत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा प्रदात्याने दाखल केलेल्या घरगुती घटनेच्या अहवालावर विचार करणे मॅजिस्ट्रेटला बंधनकारक करत नाही. जरी घरगुती घटनेचा अहवाल नसतानाही, दंडाधिकार्‍यांना डीव्ही कायद्याच्या तरतुदींनुसार तत्पूर्वी किंवा अंतरिम तसेच अंतिम आदेश पारित करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पीडित व्यक्तीने, जेव्हा ती एकात्मिकतेने, विवाहाने किंवा विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधाद्वारे संबंधित असेल, दत्तक घेत असेल किंवा कुटुंबातील सदस्य संयुक्त कुटुंब म्हणून एकत्र राहत असेल, तेव्हा त्या व्यक्तींसोबत वास्तव्य करणे बंधनकारक नाही. ज्यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराच्या वेळी आरोप लावण्यात आले आहेत. जर एखाद्या महिलेला डीव्ही कायद्याच्या कलम 17 नुसार सामायिक कुटुंबात राहण्याचा अधिकार असेल आणि अशी महिला पीडित व्यक्ती किंवा घरगुती हिंसाचाराची बळी ठरली तर ती तिच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह डीव्ही कायद्याच्या तरतुदींनुसार सवलत मागू शकते. सामायिक घरात. पीडित व्यक्ती आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप आहे त्या विरुद्ध दिलासा देण्याचा दावा करण्यात आला आहे अशा व्यक्तींमध्ये कायम घरगुती संबंध असावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, पीडित व्यक्तीने अर्ज दाखल करताना घरगुती संबंध टिकून राहावेत, असे नाही. दुसऱ्या शब्दांत, DV च्या कलम 12 नुसार अर्ज दाखल करताना एखाद्या पीडित व्यक्तीचे सामायिक कुटुंबातील प्रतिसादकर्त्याशी घरगुती संबंध नसले तरीही


हॉटेल प्रिया, ए प्रोप्रायटरशिप वि. महाराष्ट्र राज्य आणि Ors. (2012 चा SLP (C) क्रमांक 13764).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-orchestra-bars-gender-cap-unconstitutional-hotel-priya-a-proprietorship-vs-state-of-maharashtra-192337


कॅबरे परफॉर्मन्स, मेले आणि तमाशा नियम, 1960 आणि सार्वजनिक करमणुकीसाठी परवाना आणि परफॉर्मन्स अंतर्गत परवाना असलेल्या बारमध्ये ऑर्केस्ट्रा आणि बँडमध्ये परफॉर्म करू शकतील अशा महिला किंवा पुरुषांच्या संख्येवर लिंग मर्यादा घालण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवली. इतर संबंधित तरतुदी, निरर्थक आहेत. न्यायालयाने असे मानले की कोणत्याही दिलेल्या कामगिरीमध्ये कलाकारांची एकूण मर्यादा आठपेक्षा जास्त असू शकत नाही, तरीही रचना (म्हणजे सर्व महिला, बहुसंख्य महिला किंवा पुरुष, किंवा उलट) कोणत्याही संयोजनाची असू शकते. न्यायालयाने असे सांगितले की जेव्हा जेव्हा आव्हाने उद्भवतात, विशेषत: लिंगाच्या आधारावर, तेव्हा, ऐतिहासिक पूर्वग्रह, लैंगिक रूढी आणि पितृत्व यांच्यात खोडून काढलेल्या प्रथा किंवा नियम किंवा निकष किती प्रमाणात रुजलेले आहेत याची बारकाईने तपासणी करणे न्यायाधीशांचे कार्य आहे. अशा वृत्तींना आपल्या समाजात स्थान नाही;


सचिव, संरक्षण मंत्रालय वि. बबिता पुनिया आणि Ors., (2011 चे नागरी अपील क्रमांक 9367-9369).

https://www.livelaw.in/top-stories/absolute-exclusion-of-women-from-command-appointments-in-army-illegal-sc-152811


भारतीय सैन्यात ज्या दहा प्रवाहात महिलांना एसएससी मंजूर करण्यात आली आहे त्या सर्व दहा प्रवाहांमधील लघु सेवा आयोग (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) देण्याची परवानगी केंद्र सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. याच्या अधीन स्वीकारले जाते: एसएससीवरील सर्व सेवारत महिला अधिकार्‍यांपैकी कोणीही चौदा वर्षे ओलांडली असली किंवा, वीस वर्षांची सेवा केली असली तरीही, पीसीच्या अनुदानासाठी विचार केला जाईल; एसएससी अधिकारी म्हणून सध्या सेवेत असलेल्या सर्व महिलांना हा पर्याय दिला जाईल; एसएससीवरील चौदा वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या महिला अधिकारी ज्या पीसी अनुदानासाठी विचारात न घेण्याचा पर्याय निवडत नाहीत, त्यांना वीस वर्षांची पेन्शनयोग्य सेवा मिळेपर्यंत सेवेत सुरू राहण्याचा अधिकार असेल; एक वेळ उपाय म्हणून, निवृत्तीवेतनपात्र सेवेची प्राप्ती होईपर्यंत सेवेत सुरू राहण्याचा लाभ 14 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या सर्व विद्यमान एसएससी अधिकाऱ्यांनाही लागू होईल ज्यांची PC वर नियुक्ती झालेली नाही; वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल. वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल. वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल.


अपर्णा भट आणि Ors. v. मध्य प्रदेश राज्य आणि Anr., (2021 चे फौजदारी अपील क्रमांक 329).

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-tie-rakhi-bail-condition-asking-man-accused-of-sexual-assault-to-get-rakhi-tied-by-victim- १७१३५२


सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की राखी बांधणे जामिनासाठी अट म्हणून वापरणे, विनयभंग करणार्‍याचे भावात रूपांतर करते, न्यायालयीन आदेशानुसार, जे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि लैंगिक छळाच्या गुन्ह्याला सौम्य आणि कमी करण्याचा परिणाम आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, वाचलेल्या व्यक्तीवर केलेले कृत्य हा कायद्याने गुन्हा आहे, हा किरकोळ अपराध नाही ज्याची माफी, सामुदायिक सेवा, राखी बांधणे किंवा वाचलेल्या व्यक्तीला भेटवस्तू देऊन त्याचे निराकरण केले जाऊ शकते. तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन देऊन, आणि कायद्याने स्त्रीच्या विनयभंगाला गुन्हेगार ठरवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये जामीन हाताळण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत. जामीन अटींनी आरोपी आणि पीडित यांच्यातील संपर्क अनिवार्य, आवश्यक किंवा परवानगी देऊ नये, अशा अटींनी तक्रारदाराला आरोपीकडून पुढील कोणत्याही छळापासून संरक्षण मिळावे; पीडितेचा छळ होण्याचा संभाव्य धोका असू शकतो किंवा पोलिसांकडून अहवाल मागवल्यानंतर आशंका व्यक्त केल्यावर, संरक्षणाचे स्वरूप स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल आणि योग्य आदेश दिले जातील. पीडितेशी कोणताही संपर्क न करण्याचे आरोपींना निर्देश; जामीन मंजूर झालेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, तक्रारदारास ताबडतोब कळविण्यात यावे की आरोपीला जामीन मंजूर झाला आहे आणि जामीन आदेशाची प्रत त्याला/तिला दोन दिवसांत देण्यात आली आहे; जामीन अटी आणि आदेशांनी स्त्रियांबद्दल आणि समाजातील त्यांच्या स्थानाबद्दल रूढीवादी किंवा पितृसत्ताक कल्पना प्रतिबिंबित करणे टाळले पाहिजे आणि ते Cr च्या आवश्यकतांनुसार काटेकोरपणे असले पाहिजेत. PC, दुसऱ्या शब्दांत, फिर्यादीच्या पोशाख, वर्तन किंवा भूतकाळातील आचरण किंवा नैतिकता याबद्दल चर्चा, जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयात प्रवेश करू नये; लिंगसंबंधित गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या खटल्यांचा निकाल देताना न्यायालयांनी, अभियोक्ता आणि आरोपी यांच्यातील तडजोडीच्या दिशेने कोणतेही मत सुचवू नये किंवा त्यांचे मनोरंजन करू नये किंवा लग्न करण्यासाठी, आरोपी आणि पीडित यांच्यात मध्यस्थी सुचवू किंवा अनिवार्य करू नये किंवा कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये. ते त्यांच्या अधिकारांच्या आणि अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे आहे; न्यायाधिशांनी नेहमीच संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, ज्यांनी कार्यवाही दरम्यान अभियोक्ताला कोणताही आघात होणार नाही याची खात्री करावी, किंवा युक्तिवाद दरम्यान काहीही सांगितले; न्यायाधीशांनी विशेषत: असे कोणतेही शब्द वापरू नयेत, बोलले किंवा लिखित, ज्यामुळे न्यायालयाच्या निष्पक्षता किंवा निष्पक्षतेवर वाचलेल्या व्यक्तीचा विश्वास कमी होईल किंवा तो डळमळीत होईल; स्त्रिया शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि त्यांना संरक्षणाची गरज आहे, स्त्रिया स्वत:हून निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा ते घेऊ शकत नाहीत, अशा प्रभावासाठी, खटल्याच्या वेळी किंवा न्यायालयीन आदेशादरम्यान बोललेल्या शब्दांत, कोणतेही रूढीवादी मत व्यक्त करण्यापासून न्यायालयांनी परावृत्त केले पाहिजे. घरच्या प्रमुखाने आणि कुटुंबाशी संबंधित सर्व निर्णय घेतले पाहिजेत, स्त्रियांनी आपल्या संस्कृतीनुसार आज्ञाधारक आणि आज्ञाधारक असले पाहिजे, चांगल्या स्त्रिया लैंगिकदृष्ट्या पवित्र असतात, मातृत्व हे प्रत्येक स्त्रीचे कर्तव्य आणि भूमिका असते आणि तिला पाहिजे त्या परिणामासाठी गृहितक असतात. आई व्हा, स्त्रियांनी त्यांच्या मुलांची, त्यांच्या संगोपनाची आणि काळजीची जबाबदारी घेतली पाहिजे,


स्रोत: थेट कायदा: आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील महत्त्वाचे निकाल

Review and Feedback

Featured Post

Navjeevan Law College Nashik: A Gateway to Your Legal Career

Navjeevan Law College Nashik: A Gateway to Your Legal Career