Wednesday 8 March 2023
Tuesday 7 March 2023
In focus: International Women’s Day
This International Women’s Day, 8 March 2023, join UN Women and the United Nations in celebrating under the theme DigitALL: Innovation and technology for gender equality.
|
22% Women make up only 22 per cent of artificial
intelligence workers globally. |
44% A global analysis of 133 AI systems across
industries found that 44.2 per cent demonstrate gender bias. |
73% A survey of women journalists from 125
countries found that 73 per cent had suffered online violence in the course
of their work. |
From the earliest days of computing to the present age of virtual reality and artificial intelligence, women have made untold contributions to the digital world in which we increasingly live. Their accomplishments have been against all odds, in a field that has historically neither welcomed nor appreciated them.
Today, a persistent gender gap in digital access keeps women from unlocking technology’s full potential. Their underrepresentation in STEM education and careers remains a major barrier to their participation in tech design and governance. And the pervasive threat of online gender-based violence—coupled with a lack of legal recourse—too often forces them out of the digital spaces they do occupy.
At the same time, digital technology is opening new doors for the global empowerment of women, girls and other marginalized groups. From gender-responsive digital learning to tech-facilitated sexual and reproductive healthcare, the digital age represents an unprecedented opportunity to eliminate all forms of disparity and inequality.
This 8 March, we are calling on governments, activists and the private sector alike to power on in their efforts to make the digital world safer, more inclusive and more equitable. Facing a multiplicity of global crises, we have a chance to create a better future—not just for women and girls, but for all humanity and all life on Earth. Join us.
Get started today by sharing visuals, messaging and more from our IWD social media package. And tune in to the UN Observance of International Women’s Day at 10 am ET on 8 March.
Source : In focus: International Women’s Day
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील महत्त्वाचे निकाल
“स्त्रीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी प्रामाणिकपणा, अभिमान आणि स्वाभिमान महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या प्रगतीवर सामाजिक प्रगती अवलंबून असते. आपल्या राष्ट्रपित्याचे खालील शब्द नेहमी लक्षात घेतले पाहिजेत: स्त्रीला कमकुवत लिंग म्हणणे हे अपमान आहे; हा पुरुषाचा स्त्रीवर अन्याय आहे. जर सामर्थ्य म्हणजे नैतिक सामर्थ्य असेल तर स्त्री ही पुरुषापेक्षा अतुलनीय श्रेष्ठ आहे. तिची अंतर्ज्ञान जास्त नाही का, ती अधिक आत्मत्यागी नाही का, तिच्यात सहनशक्ती जास्त नाही का, तिची हिंमत जास्त नाही का? तिच्याशिवाय माणूस होऊ शकत नाही. जर अहिंसा हा आपल्या अस्तित्वाचा नियम असेल तर भविष्य स्त्रीचे आहे. स्त्रीपेक्षा हृदयाला प्रभावीपणे आवाहन कोण करू शकेल?” - मुकेश आणि एन.आर. v. राज्य (दिल्लीचे NCT) आणि Ors., (2017) 6 SCC 1.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच महिलांच्या हक्कांबाबत अनेक निकाल दिले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महत्त्वाच्या घोषणांवर थोडक्यात चर्चा करणे उचित ठरेल.
X v. प्रधान सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, सरकार. एनसीटी दिल्लीचे आणि दुसरे, (२०२२ चे नागरी अपील क्रमांक ५८०२).
हेही वाचा - भारतातील कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा महिलांवर का केंद्रित आहे?
सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा, 1971 च्या योजनेतून “विवाहित स्त्री किंवा तिचा पती” हा शब्द काढून टाकून, एमटीपी कायद्याच्या कलम 3 ची व्याप्ती स्पष्ट करून गर्भधारणा घडवून आणण्याचा विधीमंडळाचा हेतू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कायद्याच्या संरक्षणात्मक छत्रात विवाह संस्थेच्या बाहेर. कोर्टाने पुढे असे सांगितले की एमटीपी नियमांचा नियम 3B तयार करून, कायदेमंडळाचा गैरसमज सोडवण्याचा हेतू आहे, म्हणजे स्त्रियांच्या जीवनात त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण बदल होत असताना त्यांना गर्भपात करता येत नाही आणि त्यांचा निर्णय. गर्भधारणेचा कालावधी वीस आठवडे ओलांडल्यानंतर मुलावर परिणाम झाला. न्यायालयाने प्रतिष्ठेच्या अधिकारावर देखील विचार केला आणि असे सांगितले की जर अवांछित गर्भधारणा असलेल्या महिलांना त्यांची गर्भधारणा मुदतीपर्यंत नेण्यास भाग पाडले गेले तर, त्यांचे जीवन कोणता तात्काळ आणि दीर्घकालीन मार्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य त्यांना काढून टाकेल. स्त्रियांना केवळ त्यांच्या शरीरावरच नव्हे तर त्यांच्या जीवनावर स्वायत्तता हिरावून घेणे म्हणजे त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान होईल. स्त्रियांना अवांछित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडल्यास सन्मानाच्या अधिकारावर हल्ला होईल.
हे देखील वाचा - पुरावा कायद्याचे “कलम 27” आणि “पुलुकुरी कोट्टाया” मधील निकाल अनेक न्यायाधीशांचे आकलन टाळणे सुरू ठेवा
https://www.livelaw.in/columns/recent-important-supreme-court-judgments- ऑन-महिला-अधिकार-आंतरराष्ट्रीय-महिला-दिवस-223272
कमला नेती (मृत) LRs विरुद्ध. विशेष भूसंपादन अधिकारी आणि Ors., (2022 चे दिवाणी अपील क्र. 6901).
सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की, गैरआदिवासी मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो, तेव्हा आदिवासी समाजातील मुलीचा असा अधिकार नाकारण्याचे कारण नाही. स्त्री आदिवासींना वारसाहक्काने पुरुष आदिवासींच्या समतेचा हक्क आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या 70 वर्षांच्या कालावधीनंतरही आदिवासींच्या मुलीला समानतेचा हक्क नाकारणे, ज्या अंतर्गत समानतेचा अधिकार हमी दिलेला आहे, केंद्र सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे आणि गरज पडल्यास, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करा ज्याद्वारे अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होणार नाही.
श्रीमती अकेला ललिता वि. श्री कोंडा हनुमंथा राव आणि अनु., (२०१५ चे दिवाणी अपील क्र. ६३२५-६३२६).
जैविक वडिलांच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह करणारी आईच मुलाचे आडनाव ठरवू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार फक्त आईलाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तिला मूल दत्तक घेण्याचाही अधिकार आहे. न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असू शकतो परंतु केवळ त्या परिणामासाठी विशिष्ट प्रार्थना केली जाते आणि अशी प्रार्थना मुलाचे हित हा प्राथमिक विचार आहे आणि इतर सर्व विचारांपेक्षा जास्त आहे या आधारावर केंद्रित असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही मानले की आडनाव एखाद्या व्यक्तीने त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांसह शेअर केलेल्या नावाचा संदर्भ देते, त्या व्यक्तीने दिलेल्या नाव किंवा नावांपेक्षा वेगळे; एक कुटुंब नाव. आडनाव हे केवळ वंशाचे सूचक नाही आणि ते केवळ इतिहासाच्या संदर्भात समजू नये, संस्कृती आणि वंश परंतु त्याहूनही महत्त्वाची भूमिका सामाजिक वास्तवाशी संबंधित आहे आणि त्यांच्या विशिष्ट वातावरणातील मुलांसाठी असण्याची भावना आहे. आडनावाची एकसंधता 'कुटुंब' निर्माण, टिकवून ठेवण्याचा आणि प्रदर्शित करण्याचा एक प्रकार म्हणून उदयास येते.
अरुणाचल गोंडर (मृत), LRs विरुद्ध पोननुसामी आणि Ors., (2011 चे दिवाणी अपील क्र. 6659).
सुप्रीम कोर्टाने असे नमूद केले की विधवा किंवा मुलीचा स्व-अधिग्रहित मालमत्तेचा किंवा हिंदू पुरूष मृत्यूच्या संपत्तीच्या विभाजनात मिळालेला हिस्सा हा जुन्या परंपरागत हिंदू कायद्यांतर्गतच नव्हे तर विविध न्यायिक कायद्यानुसार देखील मान्य आहे. उच्चार न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की हे स्पष्ट आहे की प्राचीन ग्रंथ तसेच स्मृती, विविध प्रसिद्ध विद्वान व्यक्तींनी लिहिलेले भाष्य आणि अगदी न्यायालयीन निर्णयांनी अनेक महिला वारसांचे हक्क, पत्नी आणि कन्या हे त्यातील अग्रगण्य असल्याचे मान्य केले आहे. कुटुंबातील स्त्रियांचे पालनपोषणाचे हक्क हे प्रत्येक बाबतीत अतिशय महत्त्वपूर्ण अधिकार होते आणि एकूणच, पूर्वीच्या स्मृतींमध्ये स्त्रियांच्या उत्तराधिकाराच्या अस्पष्ट संदर्भांवरून प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यात काही भाष्यकारांनी चूक केली असे दिसते. या विषयावर मिताक्षराचे मत निर्विवाद आहेत. विजनेश्‍वर देखील स्त्रिया वारसा घेण्यास अक्षम आहेत या मताचे कुठेही समर्थन करत नाही. जर एखाद्या पुरुष हिंदू मरण पावलेल्या वतनदाराची मालमत्ता ही स्व-अधिग्रहित मालमत्ता असेल किंवा सह-भाडेवारी किंवा कौटुंबिक मालमत्तेच्या विभाजनात प्राप्त झाली असेल, तर ती वारसाहक्काने विकली जाईल आणि हयातीत नाही आणि अशा पुरुष हिंदूची मुलगी असेल. इतर संपार्श्विकांना प्राधान्य देऊन अशा मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा हक्क.
झारखंड राज्य विरुद्ध शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय, (2022 चे फौजदारी अपील क्रमांक 1441).
सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती जी त्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून “टू-फिंगर टेस्ट” किंवा प्रति योनी तपासणी करते (लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची तपासणी करताना) ती गैरवर्तनासाठी दोषी असेल. न्यायालयाने निरीक्षण केले की बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असलेल्या प्रकरणांमध्ये या प्रतिगामी आणि आक्रमक चाचणीचा वापर वेळोवेळी वगळण्यात आला आहे. या तथाकथित चाचणीला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही आणि बलात्काराचे आरोप सिद्ध किंवा नाकारत नाहीत. हे त्याऐवजी ज्या स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार झाले असतील त्यांचा पुन्हा बळी घेते आणि त्यांना पुन्हा आघात करते आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करते. “टू-फिंगर टेस्ट” किंवा प्री-योनीम टेस्ट घेतली जाऊ नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तसेच राज्य सरकारांना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रसारित केली जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले; लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारातून वाचलेल्यांची तपासणी करताना अवलंबल्या जाणाऱ्या योग्य प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी आरोग्य प्रदात्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे; आणि लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारातून वाचलेल्यांची तपासणी करताना "टू-फिंगर टेस्ट" किंवा प्रति योनी तपासणी ही एक प्रक्रिया म्हणून विहित केलेली नाही याची खात्री करण्यासाठी वैद्यकीय शाळांमधील अभ्यासक्रमाचे पुनरावलोकन करा. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की या निकालाची एक प्रत सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांना दिली जाईल आणि असेही निर्देश दिले की सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या निकालाच्या प्रती प्रत्येक राज्याच्या प्रधान सचिवांना (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) पाठवेल. न्यायालयाने सांगितले की प्रत्येक राज्याच्या आरोग्य विभागातील प्रधान सचिव देखील त्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील. प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागातील सचिव या व्यतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना या संदर्भात निर्देश जारी करतील. पोलीस महासंचालक, बदल्यात, हे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना कळवतील.
दीपिका सिंग विरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि इतर, (२०२२ चे दिवाणी अपील क्रमांक ५३०८).
केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा मंजूर करण्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी चालू ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, हे एक कटू वास्तव आहे, परंतु अशा तरतुदींसाठी, अनेक महिलांना सामाजिक परिस्थितीमुळे बाळाच्या जन्मानंतर, त्यांना रजा आणि इतर सोयीस्कर उपाय न दिल्यास काम सोडण्यास भाग पाडले जाईल. कोणताही नियोक्ता मुलाचा जन्म रोजगाराच्या उद्देशापासून बाधक आहे असे समजू शकत नाही. नोकरीच्या संदर्भात बाळाचा जन्म हा जीवनातील एक नैसर्गिक घटना मानला पाहिजे आणि म्हणूनच, प्रसूती रजेच्या तरतुदींचा त्या दृष्टिकोनातून अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने असे मानले की कायद्यात आणि समाजात "कुटुंब" या संकल्पनेची प्रमुख समज ही एकच आहे, आई आणि वडील (जे कालांतराने स्थिर राहतात) आणि त्यांच्या मुलांसह अपरिवर्तित युनिट. हे गृहितक दोन्हीकडे दुर्लक्ष करते, अनेक परिस्थिती ज्यामुळे एखाद्याच्या कौटुंबिक रचनेत बदल होऊ शकतो आणि अनेक कुटुंबे सुरुवातीच्या या अपेक्षेशी जुळत नाहीत. कौटुंबिक संबंध घरगुती, अविवाहित भागीदारी किंवा विचित्र संबंधांचे रूप घेऊ शकतात. जोडीदाराचा मृत्यू, विभक्त होणे किंवा घटस्फोट यासह अनेक कारणांसाठी कुटुंब हे एकल पालक कुटुंब असू शकते. त्याचप्रमाणे, मुलांचे पालक आणि काळजीवाहक (जे पारंपारिकपणे "आई" आणि "वडील" च्या भूमिका घेतात) पुनर्विवाह, दत्तक किंवा पालनपोषणाने बदलू शकतात. प्रेमाचे आणि कुटुंबांचे हे अभिव्यक्ती वैशिष्ट्यपूर्ण नसतील परंतु ते त्यांच्या पारंपारिक समकक्षांसारखे वास्तविक आहेत. कौटुंबिक घटकाचे असे वैशिष्ट्यपूर्ण अभिव्यक्ती केवळ कायद्याच्या संरक्षणासाठीच नव्हे तर सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या फायद्यांसाठी देखील तितकेच पात्र आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. पारंपारिक कुटुंबांपेक्षा वेगळे असलेल्या वंचित कुटुंबांवर कायद्याच्या काळ्या अक्षरावर अवलंबून राहू नये. हेच निःसंशयपणे अशा स्त्रियांसाठी खरे आहे जे मातृत्वाची भूमिका अशा प्रकारे घेतात ज्यांना लोकप्रिय कल्पनेत स्थान मिळत नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने असे मानले की एखाद्या महिलेला तिच्या बायोलॉजिकल अपत्याच्या संदर्भात केंद्रीय सेवा (रजा) नियम, 1972 अंतर्गत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही कारण तिच्या जोडीदाराला त्याच्या आधीच्या लग्नापासून दोन मुले आहेत.
प्रभा त्यागी वि. कमलेश देवी, (2022 चे फौजदारी अपील क्र. 511).
सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले की, घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005 चे कलम 12 हे DV कायद्यांतर्गत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा प्रदात्याने दाखल केलेल्या घरगुती घटनेच्या अहवालावर विचार करणे मॅजिस्ट्रेटला बंधनकारक करत नाही. जरी घरगुती घटनेचा अहवाल नसतानाही, दंडाधिकार्‍यांना डीव्ही कायद्याच्या तरतुदींनुसार तत्पूर्वी किंवा अंतरिम तसेच अंतिम आदेश पारित करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की, पीडित व्यक्तीने, जेव्हा ती एकात्मिकतेने, विवाहाने किंवा विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधाद्वारे संबंधित असेल, दत्तक घेत असेल किंवा कुटुंबातील सदस्य संयुक्त कुटुंब म्हणून एकत्र राहत असेल, तेव्हा त्या व्यक्तींसोबत वास्तव्य करणे बंधनकारक नाही. ज्यांच्यावर घरगुती हिंसाचाराच्या वेळी आरोप लावण्यात आले आहेत. जर एखाद्या महिलेला डीव्ही कायद्याच्या कलम 17 नुसार सामायिक कुटुंबात राहण्याचा अधिकार असेल आणि अशी महिला पीडित व्यक्ती किंवा घरगुती हिंसाचाराची बळी ठरली तर ती तिच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह डीव्ही कायद्याच्या तरतुदींनुसार सवलत मागू शकते. सामायिक घरात. पीडित व्यक्ती आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप आहे त्या विरुद्ध दिलासा देण्याचा दावा करण्यात आला आहे अशा व्यक्तींमध्ये कायम घरगुती संबंध असावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, पीडित व्यक्तीने अर्ज दाखल करताना घरगुती संबंध टिकून राहावेत, असे नाही. दुसऱ्या शब्दांत, DV च्या कलम 12 नुसार अर्ज दाखल करताना एखाद्या पीडित व्यक्तीचे सामायिक कुटुंबातील प्रतिसादकर्त्याशी घरगुती संबंध नसले तरीही
हॉटेल प्रिया, ए प्रोप्रायटरशिप वि. महाराष्ट्र राज्य आणि Ors. (2012 चा SLP (C) क्रमांक 13764).
कॅबरे परफॉर्मन्स, मेले आणि तमाशा नियम, 1960 आणि सार्वजनिक करमणुकीसाठी परवाना आणि परफॉर्मन्स अंतर्गत परवाना असलेल्या बारमध्ये ऑर्केस्ट्रा आणि बँडमध्ये परफॉर्म करू शकतील अशा महिला किंवा पुरुषांच्या संख्येवर लिंग मर्यादा घालण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवली. इतर संबंधित तरतुदी, निरर्थक आहेत. न्यायालयाने असे मानले की कोणत्याही दिलेल्या कामगिरीमध्ये कलाकारांची एकूण मर्यादा आठपेक्षा जास्त असू शकत नाही, तरीही रचना (म्हणजे सर्व महिला, बहुसंख्य महिला किंवा पुरुष, किंवा उलट) कोणत्याही संयोजनाची असू शकते. न्यायालयाने असे सांगितले की जेव्हा जेव्हा आव्हाने उद्भवतात, विशेषत: लिंगाच्या आधारावर, तेव्हा, ऐतिहासिक पूर्वग्रह, लैंगिक रूढी आणि पितृत्व यांच्यात खोडून काढलेल्या प्रथा किंवा नियम किंवा निकष किती प्रमाणात रुजलेले आहेत याची बारकाईने तपासणी करणे न्यायाधीशांचे कार्य आहे. अशा वृत्तींना आपल्या समाजात स्थान नाही;
सचिव, संरक्षण मंत्रालय वि. बबिता पुनिया आणि Ors., (2011 चे नागरी अपील क्रमांक 9367-9369).
भारतीय सैन्यात ज्या दहा प्रवाहात महिलांना एसएससी मंजूर करण्यात आली आहे त्या सर्व दहा प्रवाहांमधील लघु सेवा आयोग (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) देण्याची परवानगी केंद्र सरकारने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. याच्या अधीन स्वीकारले जाते: एसएससीवरील सर्व सेवारत महिला अधिकार्‍यांपैकी कोणीही चौदा वर्षे ओलांडली असली किंवा, वीस वर्षांची सेवा केली असली तरीही, पीसीच्या अनुदानासाठी विचार केला जाईल; एसएससी अधिकारी म्हणून सध्या सेवेत असलेल्या सर्व महिलांना हा पर्याय दिला जाईल; एसएससीवरील चौदा वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या महिला अधिकारी ज्या पीसी अनुदानासाठी विचारात न घेण्याचा पर्याय निवडत नाहीत, त्यांना वीस वर्षांची पेन्शनयोग्य सेवा मिळेपर्यंत सेवेत सुरू राहण्याचा अधिकार असेल; एक वेळ उपाय म्हणून, निवृत्तीवेतनपात्र सेवेची प्राप्ती होईपर्यंत सेवेत सुरू राहण्याचा लाभ 14 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या सर्व विद्यमान एसएससी अधिकाऱ्यांनाही लागू होईल ज्यांची PC वर नियुक्ती झालेली नाही; वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल. वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल. वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या एसएससी महिला अधिकारी ज्यांना पीसी मंजूर नाही ते धोरण निर्णयानुसार पेन्शनवर निवृत्त होतील; आणि पीसी अनुदान निवडण्याच्या टप्प्यावर, स्पेशलायझेशनसाठी सर्व पर्याय महिला अधिकाऱ्यांना पुरुष एसएससी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उपलब्ध असतील. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिला एसएससी अधिकार्‍यांना त्यांच्या पुरुष समकक्षांप्रमाणे समान अटींवर पीसी अनुदानासाठी विचारात घेतल्याबद्दल त्यांच्या पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार असेल.
अपर्णा भट आणि Ors. v. मध्य प्रदेश राज्य आणि Anr., (2021 चे फौजदारी अपील क्रमांक 329).
सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की राखी बांधणे जामिनासाठी अट म्हणून वापरणे, विनयभंग करणार्‍याचे भावात रूपांतर करते, न्यायालयीन आदेशानुसार, जे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि लैंगिक छळाच्या गुन्ह्याला सौम्य आणि कमी करण्याचा परिणाम आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, वाचलेल्या व्यक्तीवर केलेले कृत्य हा कायद्याने गुन्हा आहे, हा किरकोळ अपराध नाही ज्याची माफी, सामुदायिक सेवा, राखी बांधणे किंवा वाचलेल्या व्यक्तीला भेटवस्तू देऊन त्याचे निराकरण केले जाऊ शकते. तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन देऊन, आणि कायद्याने स्त्रीच्या विनयभंगाला गुन्हेगार ठरवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये जामीन हाताळण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्त्वे पुढीलप्रमाणे आहेत. जामीन अटींनी आरोपी आणि पीडित यांच्यातील संपर्क अनिवार्य, आवश्यक किंवा परवानगी देऊ नये, अशा अटींनी तक्रारदाराला आरोपीकडून पुढील कोणत्याही छळापासून संरक्षण मिळावे; पीडितेचा छळ होण्याचा संभाव्य धोका असू शकतो किंवा पोलिसांकडून अहवाल मागवल्यानंतर आशंका व्यक्त केल्यावर, संरक्षणाचे स्वरूप स्वतंत्रपणे विचारात घेतले जाईल आणि योग्य आदेश दिले जातील. पीडितेशी कोणताही संपर्क न करण्याचे आरोपींना निर्देश; जामीन मंजूर झालेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, तक्रारदारास ताबडतोब कळविण्यात यावे की आरोपीला जामीन मंजूर झाला आहे आणि जामीन आदेशाची प्रत त्याला/तिला दोन दिवसांत देण्यात आली आहे; जामीन अटी आणि आदेशांनी स्त्रियांबद्दल आणि समाजातील त्यांच्या स्थानाबद्दल रूढीवादी किंवा पितृसत्ताक कल्पना प्रतिबिंबित करणे टाळले पाहिजे आणि ते Cr च्या आवश्यकतांनुसार काटेकोरपणे असले पाहिजेत. PC, दुसऱ्या शब्दांत, फिर्यादीच्या पोशाख, वर्तन किंवा भूतकाळातील आचरण किंवा नैतिकता याबद्दल चर्चा, जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयात प्रवेश करू नये; लिंगसंबंधित गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या खटल्यांचा निकाल देताना न्यायालयांनी, अभियोक्ता आणि आरोपी यांच्यातील तडजोडीच्या दिशेने कोणतेही मत सुचवू नये किंवा त्यांचे मनोरंजन करू नये किंवा लग्न करण्यासाठी, आरोपी आणि पीडित यांच्यात मध्यस्थी सुचवू किंवा अनिवार्य करू नये किंवा कोणत्याही प्रकारची तडजोड करू नये. ते त्यांच्या अधिकारांच्या आणि अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे आहे; न्यायाधिशांनी नेहमीच संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, ज्यांनी कार्यवाही दरम्यान अभियोक्ताला कोणताही आघात होणार नाही याची खात्री करावी, किंवा युक्तिवाद दरम्यान काहीही सांगितले; न्यायाधीशांनी विशेषत: असे कोणतेही शब्द वापरू नयेत, बोलले किंवा लिखित, ज्यामुळे न्यायालयाच्या निष्पक्षता किंवा निष्पक्षतेवर वाचलेल्या व्यक्तीचा विश्वास कमी होईल किंवा तो डळमळीत होईल; स्त्रिया शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि त्यांना संरक्षणाची गरज आहे, स्त्रिया स्वत:हून निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा ते घेऊ शकत नाहीत, अशा प्रभावासाठी, खटल्याच्या वेळी किंवा न्यायालयीन आदेशादरम्यान बोललेल्या शब्दांत, कोणतेही रूढीवादी मत व्यक्त करण्यापासून न्यायालयांनी परावृत्त केले पाहिजे. घरच्या प्रमुखाने आणि कुटुंबाशी संबंधित सर्व निर्णय घेतले पाहिजेत, स्त्रियांनी आपल्या संस्कृतीनुसार आज्ञाधारक आणि आज्ञाधारक असले पाहिजे, चांगल्या स्त्रिया लैंगिकदृष्ट्या पवित्र असतात, मातृत्व हे प्रत्येक स्त्रीचे कर्तव्य आणि भूमिका असते आणि तिला पाहिजे त्या परिणामासाठी गृहितक असतात. आई व्हा, स्त्रियांनी त्यांच्या मुलांची, त्यांच्या संगोपनाची आणि काळजीची जबाबदारी घेतली पाहिजे,
स्रोत: थेट कायदा: आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अलीकडील महत्त्वाचे निकाल
International Women’s Day: Recent Important Supreme Court Judgments On Women’s Rights
“Honesty, pride and self-esteem are crucial to the personal freedom of a woman. Social progress depends on the progress of everyone. Following words of the father of our nation must be noted at all times: To call woman the weaker sex is a libel; it is man's injustice to woman. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior. Has she not greater intuition, is she not more self-sacrificing, has she not greater powers of endurance, has she not greater courage? Without her, man could not be. If non-violence is the law of our being, the future is with woman. Who can make a more effective appeal to the heart than woman?” – Mukesh & Anr. v. State (NCT of Delhi) & Ors., (2017) 6 SCC 1.
The Supreme Court has recently pronounced numerous judgments on women’s rights. Therefore, on the occasion of International Women’s Day, it would be apposite to briefly discuss the important pronouncements.
X v. Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt. of NCT of Delhi and Another, (Civil Appeal No. 5802 of 2022).
Also Read - Why The Workplace Sexual Harassment Law In India Is Focused On Women?
The Supreme Court held that all women are entitled to safe and legal abortion. The Court held that by eliminating the word “married woman or her husband” from the scheme of the Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971, the legislature intended to clarify the scope of Section 3 of the MTP Act and bring pregnancies which occur outside the institution of marriage within the protective umbrella of the law. The Court further held that by framing Rule 3B of the MTP Rules, the legislature intended to solve the mischief, so to speak, of women being unable to access abortions when their lives underwent significant changes impacting their physical and mental health, and their decision to have a child was impacted after the length of the pregnancy exceeded twenty weeks. The Court also dwelled upon the right to dignity and held that if women with unwanted pregnancies are forced to carry their pregnancies to term, the state would be stripping them of the right to determine the immediate and long-term path their lives would take. Depriving women of autonomy not only over their bodies but also over their lives would be an affront to their dignity. The right to dignity would be under attack if women were forced to continue with unwanted pregnancies.
Also Read - “Section 27” Of The Evidence Act And The Verdict In “Pulukuri Kottaya” Continue To Elude The Comprehension Of Many Judges A
https://www.livelaw.in/columns/recent-important-supreme-court-judgments-on-womens-rights-international-womens-day-223272
Kamla Neti (Dead) through LRs v. The Special Land Acquisition Officer & Ors., (Civil Appeal No. 6901 of 2022).
The Supreme Court observed that when the daughter belonging to the nontribal is entitled to the equal share in the property of the father, there is no reason to deny such right to the daughter of the Tribal community. Female tribal is entitled to parity with male tribal in intestate succession. To deny the equal right to the daughter belonging to the tribal even after a period of 70 years of the Constitution of India under which right to equality is guaranteed, it is high time for the Central Government to look into the matter and if required, to amend the provisions of the Hindu Succession Act by which the Hindu Succession Act is not made applicable to the members of the Scheduled Tribe.
Mrs. Akella Lalitha v. Sri Konda Hanumantha Rao & Anr., (Civil Appeal Nos. 6325-6326 of 2015).
The Supreme Court held that a mother who remarries after the death of the biological father can decide the surname of the child. The Court held that the mother being the only natural guardian of the child has the right to decide the surname of the child. She also has the right to give the child in adoption. The Court may have the power to intervene but only when a prayer specific to that effect is made and such prayer must be centered on the premise that child's interest is the primary consideration and it outweighs all other considerations. The Court also held that a surname refers to the name a person shares with other members of that person's family, distinguished from that person's given name or names; a family name. Surname is not only indicative of lineage and should not be understood just in context of history, culture and lineage but more importantly the role it plays is with regard to the social reality along with a sense of being for children in their particular environment. Homogeneity of surname emerges as a mode to create, sustain and display ‘family’.
Arunachala Gounder (Dead) by LRs v. Ponnusamy and Ors., (Civil Appeal No. 6659 of 2011).
The Supreme Court held that the right of a widow or daughter to inherit the self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under the old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements. The Court observed that it is clear that ancient text as also the Smritis, the Commentaries written by various renowned learned persons and even judicial pronouncements have recognized the rights of several female heirs, the wives and the daughter's being the foremost of them. The rights of women in the family to maintenance were in every case very substantial right and on whole, it would seem that some of the commentators erred in drawing adverse inferences from the vague references to women's succession in the earlier Smritis. The views of the Mitakshara on the matter are unmistakable. Vijneshwara also nowhere endorses the view that women are incompetent to inherit. If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a co-parcenery or a family property, the same would devolve by inheritance and not by survivorship, and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals.
The State of Jharkhand v. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai, (Criminal Appeal No. 1441 of 2022).
The Supreme Court held that any person who conducts the “two-finger test” or per vaginum examination (while examining a person alleged to have been subjected to a sexual assault) in contravention of its directions shall be guilty of misconduct. The Court observed that it has time and again deprecated the use of this regressive and invasive test in cases alleging rape and sexual assault. This so-called test has no scientific basis and neither proves nor disproves allegations of rape. It instead re-victimizes and re-traumatizes women who may have been sexually assaulted, and is an affront to their dignity. The “two-finger test” or pre vaginum test must not be conducted. The Court directed the Union Government as well as the State Governments to ensure that the guidelines formulated by the Ministry of Health and Family Welfare are circulated to all government and private hospitals; conduct workshops for health providers to communicate the appropriate procedure to be adopted while examining survivors of sexual assault and rape; and review the curriculum in medical schools with a view to ensuring that the “two-finger test” or per vaginum examination is not prescribed as one of the procedures to be adopted while examining survivors of sexual assault and rape. The Court also directed that a copy of this judgment shall be shared with the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and also directed that the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India shall transmit copies of this judgment to the Principal Secretary (Department of Public Health) of each state. The Court held that the Principal Secretaries in the Departments of Health of each state shall also be responsible for ensuring the implementation of its directions. The Secretaries in the Departments of Home of each state shall in addition issue directions to the Directors General of Police in this regard. The Directors General of Police shall, in turn, communicate these directions to the Superintendents of Police.
Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal and Others, (Civil Appeal No. 5308 of 2022).
The Supreme Court held that the grant of maternity leave under Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 is intended to facilitate the continuance of women in the workplace. The Court observed that it is a harsh reality that but for such provisions, many women would be compelled by social circumstances to give up work on the birth of a child, if they are not granted leave and other facilitative measures. No employer can perceive child birth as detracting from the purpose of employment. Child birth has to be construed in the context of employment as a natural incident of life and hence, the provisions for maternity leave must be construed in that perspective. The Court held that the predominant understanding of the concept of a “family” both in the law and in society is that it consists of a single, unchanging unit with a mother and a father (who remain constant over time) and their children. This assumption ignores both, the many circumstances which may lead to a change in one’s familial structure, and the fact that many families do not conform to this expectation to begin with. Familial relationships may take the form of domestic, unmarried partnerships or queer relationships. A household may be a single parent household for any number of reasons, including the death of a spouse, separation, or divorce. Similarly, the guardians and caretakers (who traditionally occupy the roles of the “mother” and the “father”) of children may change with remarriage, adoption, or fostering. These manifestations of love and of families may not be typical but they are as real as their traditional counterparts. Such atypical manifestations of the family unit are equally deserving not only of protection under law but also of the benefits available under social welfare legislation. The black letter of the law must not be relied upon to disadvantage families which are different from traditional ones. The same undoubtedly holds true for women who take on the role of motherhood in ways that may not find a place in the popular imagination. Therefore, the Court held that a woman cannot be declined maternity leave under the Central Services (Leave) Rules, 1972 with respect to her biological child on the ground that her spouse has two children from his earlier marriage.
Prabha Tyagi v. Kamlesh Devi, (Criminal Appeal No. 511 of 2022).
The Supreme Court held that Section 12 of the Domestic Violence Act, 2005 does not make it mandatory for a Magistrate to consider a Domestic Incident Report filed by a Protection Officer or service provider before passing any order under the D.V. Act. Even in the absence of a Domestic Incident Report, a Magistrate is empowered to pass both ex parte or interim as well as a final order under the provisions of the D.V. Act. The Court held that it is not mandatory for the aggrieved person, when she is related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family, to actually reside with those persons against whom the allegations have been levelled at the time of commission of domestic violence. If a woman has the right to reside in the shared household under Section 17 of the D.V. Act and such a woman becomes an aggrieved person or victim of domestic violence, she can seek reliefs under the provisions of D.V. Act including enforcement of her right to live in a shared household. The Court also held that there should be a subsisting domestic relationship between the aggrieved person and the person against whom the relief is claimed vis-à-vis allegation of domestic violence. However, it is not necessary that at the time of filing of an application by an aggrieved person, the domestic relationship should be subsisting. In other words, even if an aggrieved person is not in a domestic relationship with the respondent in a shared household at the time of filing of an application under Section 12 of the D.V. Act but has at any point of time lived so or had the right to live and has been subjected to domestic violence or is later subjected to domestic violence on account of the domestic relationship, is entitled to file an application under Section 12 of the D.V. Act.
Hotel Priya, A Proprietorship v. State of Maharashtra & Ors. (SLP (C) No. 13764 of 2012).
The Supreme Court held that the condition imposing a gender cap as to the number of women or men, who can perform in orchestras and bands, in bars licensed under the Licensing and Performance for Public Amusement including Cabaret Performance, Melas and Tamashas Rule, 1960 and other allied provisions, is void. The Court held that while the overall limit of performers in any given performance cannot exceed eight, the composition (i.e., all female, majority female or male, or vice versa) can be of any combination. The Court held that whenever challenges arise, particularly based on gender, it is the task of the judges to scrutinize closely, whether, if and the extent to which the impugned practices or rules or norms are rooted in historical prejudice, gender stereotypes and paternalism. Such attitudes have no place in our society; recent developments have highlighted areas hitherto considered exclusive male “bastions” such as employment in the armed forces, are no longer so.
The Secretary, Ministry of Defence v. Babita Puniya & Ors., (Civil Appeal Nos. 9367-9369 of 2011).
The Supreme Court held that the policy decision which has been taken by the Union Government allowing for the grant of Permanent Commissions (PCs) to Short Service Commission (SSC) women officers in all the ten streams where women have been granted SSC in the Indian Army is accepted subject to : all serving women officers on SSC shall be considered for the grant of PCs irrespective of any of them having crossed fourteen years or, as the case may be, twenty years of service; the option shall be granted to all women presently in service as SSC officers; women officers on SSC with more than fourteen years of service who do not opt for being considered for the grant of the PCs will be entitled to continue in service until they attain twenty years of pensionable service; as a one-time measure, the benefit of continuing in service until the attainment of pensionable service shall also apply to all the existing SSC officers with more than fourteen years of service who are not appointed on PC; SSC women officers with over twenty years of service who are not granted PC shall retire on pension in terms of the policy decision; and at the stage of opting for the grant of PC, all the choices for specialization shall be available to women officers on the same terms as for the male SSC officers. The Court also held that women SSC officers shall be entitled to exercise their options for being considered for the grant of PCs on the same terms as their male counterparts.
Aparna Bhat & Ors. v. State of Madhya Pradesh & Anr., (Criminal Appeal No. 329 of 2021).
The Supreme Court held that using rakhi tying as a condition for bail, transforms a molester into a brother, by a judicial mandate which is wholly unacceptable, and has the effect of diluting and eroding the offence of sexual harassment. The Supreme Court further observed that the act perpetrated on the survivor constitutes an offence in law, is not a minor transgression that can be remedied by way of an apology, rendering community service, tying a rakhi or presenting a gift to the survivor, or even promising to marry her, and, the law criminalizes outraging the modesty of a woman. The Supreme Court also issued a slew of directions in dealing with bail in sexual harassment cases and the highlighted the need for sensitivity to be displayed by the judges in such cases. Some of the guidelines issued by the Supreme Court are: bail conditions should not mandate, require or permit contact between the accused and the victim, such conditions should seek to protect the complainant from any further harassment by the accused; where circumstances exist for the court to believe that there might be a potential threat of harassment of the victim, or upon apprehension expressed, after calling for reports from the police, the nature of protection shall be separately considered and appropriate order made, in addition to a direction to the accused not to make any contact with the victim; in all cases where bail is granted, the complainant should immediately be informed that the accused has been granted bail and copy of the bail order made over to him/her within two days; bail conditions and orders should avoid reflecting stereotypical or patriarchal notions about women and their place in society, and must strictly be in accordance with the requirements of the Cr. PC, in other words, discussion about the dress, behaviour, or past conduct or morals of the prosecutrix, should not enter the verdict granting bail; the courts while adjudicating cases involving gender related crimes, should not suggest or entertain any notions or encourage any steps towards compromises between the prosecutrix and the accused to get married, suggest or mandate mediation between the accused and the survivor, or any form of compromise as it is beyond their powers and jurisdiction; sensitivity should be displayed at all times by judges, who should ensure that there is no traumatization of the prosecutrix, during the proceedings, or anything said during the arguments; judges especially should not use any words, spoken or written, that would undermine or shake the confidence of the survivor in the fairness or impartiality of the court; courts should desist from expressing any stereotype opinion, in words spoken during proceedings, or in the course of a judicial order, to the effect that women are physically weak and need protection, women are incapable of or cannot take decisions on their own, are the head of the household and should take all the decisions relating to family, women should be submissive and obedient according to our culture, good women are sexually chaste, motherhood is the duty and role of every woman, and assumptions to the effect that she wants to be a mother, women should be the ones in charge of their children, their upbringing and care, being alone at night or wearing certain clothes make women responsible for being attacked, a woman consuming alcohol, smoking, etc.
Source : Live Law : International Women’s Day: Recent Important Supreme Court Judgments On Women’s Rights
Sunday 5 March 2023
ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007
ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007
- पोट कलम 1 – या कायद्यास आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 असे संबोधण्यात येते. सदरचा कायदा जम्मु-काश्मिर वगळता संपुर्ण भारतातील ज्येष्ठ नागरिक व भारता बाहेरील, भारतीय ज्येष्ठ नागरिकांना लागू राहिल.
- कलम-2- व्याख्या
- मुले (Children), म्हणजे जे ज्येष्ठ नागरिकाची मुले-मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नात, नातू यांचा समावेश आहे.निर्वाह भत्ता (Maintenance) म्हणजे यामध्ये अन्न, कपडेलत्ते, निवारा, वैद्यकीय सोयी-सुविधा व उपचार याचा समावेश होतो.पालक ( Parents )- म्हणजे यामध्ये आई-वडील, नैसर्गिक पालक, दत्तक पालक, तसेच सावत्र वडील, सावत्र आई यांचा समावेश होतो.मालमत्ता (Property) म्हणजे यामध्ये चल, अचल संपत्ती, स्व:कष्टार्जीत केलेली अथवा वारसा हक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती.ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizen) म्हणजे कोणतीही भारतीय स्त्रि व पुरूष व्यक्ति, ज्यांचे वय वर्षे 60 अथवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना ज्येष्ठ नागरिक असे संबोधण्यात येते.न्यायाधिकरण (Tribunal) म्हणजे या कायद्याचे कलम 7 अंतर्गत निर्वाहभत्ता निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेले न्यायाधीकरण
- कलम 4 – कायद्याचे कलम 4(1) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून, स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी कलम-5, प्रमाणे निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील, विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष, “ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण” यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.
- कलम 5 – निर्वाह भत्त्यासाठी करावयाचा अर्जस्वत: ज्येष्ठ नागरिक अथवा त्यांचे पालक यापैकी कोणीहीजर ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर त्यांनी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ति अथवा संघटना अर्ज करू शकते.न्यायाधिकरण स्वत: ( Suo Motu ) अशा प्रकरणात दखल घेईल.
- कलम 6 न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्र – या कायद्याअंतर्गत अपिलावरील सुनावणी ही अर्जदार हा ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतो अथवा मुले, नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करतात अशा कोणत्याही न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्रात सुनावणी घेण्यात येईल.
- कलम 7 ह्या कायद्यांतील कलम 7 (1) प्रमाणे हा कायदा अस्तित्वात आल्या पासून 6 महिन्यात राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागात एक अथवा त्यापेक्षा जास्त अशी न्यायाधिकरणे स्थापन करील.7(2) प्रमाणे सदरचे न्यायानिधकरणावर अध्यक्ष म्हणून, “उपविभागीय अधिकारी” किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप विभागासाठी “न्यायाधीकरण” गठीत करण्यात येईल. प्रत्येक विभागासाठी ‘पिठासीन अधिकारी’ म्हणून उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- कलम 8कायद्यातील कलम 8(1) प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर, ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे’, सुनावणी घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- कलम 8 (2) प्रमाणे न्यायाधिकरणास, शपथेवर पुरावे दाखल करुन घेणे, साक्षीदार यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बाध्य करणे, कागदपत्रे दाखल करणे व त्याची खात्री करणे इत्यादी बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार (Power Of Civil Court) आहेत.
- कलम 9कलम 9(1) प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक यांची मुले, नातेवाईक अथवा पाल्य यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यास निष्काळजीपणा दाखविल्यास, नकार दिल्यास, तसेच ही बाब चौकशी नंतर सिध्द झाल्यास व निष्काळजीपणा करत असल्याचे, न्यायाधिकरणाचे मत झाल्यास, न्यायाधिकरणाला आदेशीत करेल.कलम 9(2) प्रमाणे न्यायाधिकरण जास्तीत जास्त मासिक निर्वाहभत्ता निश्चित केल्याचे आदेशीत करेल. तथापी, पाल्यांकडून देण्यात येणारी चरितार्थासाठी रक्कम रुपये 10,000/- प्रतीमहा पेक्षा जास्त असणार नाही.
- कलम 11 चरितार्थ आदेशाची अंमलबजावणीकलम 11(1)(2) प्रमाणे निर्वाह न्यायाधिकरणाने पारीत केलेले आदेश, कोणतेही शुल्क न आकारता, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत देण्यात येतील. तसेच ज्यांच्या विरुध्द हे आदेश दिलेले आहे, त्यांना आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचित करण्यात येईल.कलम 11(2) या कायद्याअंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारीत केलेला आदेश, हे गुन्हेगारी दंडसंहिता 1973 मधील प्रकरण 9 मध्ये दिलेल्या आदेशा इतकेच महत्त्वाचे व परिणामकारक असतील.
- कलम 13 – न्यायाधिकरणाने चरितार्थ व कल्याणासाठी मंजूर केलेले आदेश व त्यामध्ये निर्देशित केलेली रक्कम आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांत, मुले अथवा नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना न्यायाधिकरणाच्या आदेशामध्ये नमुद केलेल्या सूचनांनुसार देणे बंधनकारक आहे.
- कलम 15 – कलम 15(1)(2) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूध्द अपिल दाखल करण्यासाठी, राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात 1 अपिलीय न्यायाधिकरण,(Appellate Tribunal) स्थापन करेल. सदर अपिलिय न्यायाधिकरणाचे, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल.
- कलम 16 – कायद्याचे कलम 16(1) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबत ज्येष्ठ नागरिकांचे अथवा पालकांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना, सदर आदेशाविरूध्द 60 (साठ) दिवसाचे आत “अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपिल दाखल करता येईल. तथापी न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेला निर्वाहभत्ता की जो नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना देणे अपेक्षित आहे व तसे आदेशित केलेले आहे, ती रक्कम ज्येष्ठ नागरिक यांना अपिलीय प्राधिकरणाचे आदेश होईपर्यंत देणे बंधनकारक राहिल.
- कलम 17 कायदेशिर बाजू मांडण्याचा हक्क – या कायद्या अंतर्गत काहीही नमूद केले असले तरी पक्षकारांना न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय प्राधिकरण यांचे समोर बाजू मांडण्यासाठी वकीलांमार्फत प्रतिनिधत्व करता येणार नाही.
- कलम 18 – कायद्याच्या कलम 18(1) प्रमाणे राज्य शासन, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण) यांना अथवा त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पदसिध्द निर्वाहअधिकारी (Maintenance officer) म्हणून नियुक्ती करेल.
- कलम 19 – या कायद्याचे कलम 19 (1) प्रमाणे राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयींच्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन 150 क्षमतेचे सर्व सोईसुविधांनी युक्त असे प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक वृध्दाश्रम टप्प्या टप्प्याने स्थापन करील.
- कलम 20 – ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य व वैद्यकिय देखभाली बाबत करावयाच्या उपाय योजना – राज्य शासन खात्री करील की कलम 20(1) शासकीय दवाखाने, तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्त्वावरील दवाखाने यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करुन देतील. कलम 20(2) हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल.कलम 20(3) दुर्धर आजारावरील उपचार तसेच असाध्य आजार यावरील उपचार ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.कलम 20(4) जेष्ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरत्वे झीज (Degenerative) होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेण्यात येतील.कलम 20(5) प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये वृध्दापकाळाचे (Geriatric) आजाराने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेच यासाठी वृध्दापकाळाचे (Geriatric) आजाराचे ज्ञान असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.
- कलम 21 कायद्याचे कलम 21 अंतर्गत राज्य शासन खालील उपाययोजना करेलया कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदींची दूरदर्शन, रेडिओ व प्रिंट मिडिया यांचेमार्फत व्यापक प्रमाणात वारंवार प्रसिध्दी करण्यात येईल.या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी पोलीस अधिकारी, तसेच न्यायिक सेवांमधील सदस्य यांचेसाठी संवेदना जागृती (Sensitization) व जाणीवजागृती (Awareness) बाबत वारंवार प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधी विभाग, गृह विभाग, आरोग्य विभाग, तसेच संबंधीत सर्व विभाग यांचेमध्ये समन्वय ठेवण्यात येईल वच अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल.
- कलम 24 – या कायद्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषणाची जबाबदारी असलेली मुले, पालक अशा व्यक्तिंनी ज्येष्ठ नागरिकांना, कायम स्वरूपी अथवा तात्पूरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्या अंतर्गत असे करणाऱ्या व्यक्तिस 3 (तीन) महिने पर्यंत तुरुंगवास / अथवा रुपये 5,000/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- कलम 25 – या कायद्यान्वये कलम 25(1) प्रमणे गुन्हेगारी संहिता 1973 अंतर्गत काहीही नमूद असले तरी या कायद्यांतर्गत घडलेला गुन्हा ‘दखलपात्र’ व ‘जामीनपात्र’ आहे. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक 23 जून,2010 च्या अधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते.
(टिप :- वर नमूद कायद्याचे कलमांमधील अर्थ हा सन 2007 चा अधिनियम क्रमांक 57 मधील कायद्यानुसार राहील.)
SOURCE POSTED ON MARCH 28, 2019
भारतीय दंड संहितेतील कलम ३१६
भारतीय दंड संहितेतील कलम ३१६
316. त्वरीत जन्मलेल्या मुलाचा मृत्यू दोषी मनुष्यवध म्हणून घडवून आणणे.—जो कोणी अशा परिस्थितीत असे कोणतेही कृत्य करतो की, जर त्याचा मृत्यू झाला असेल तर तो दोषी मनुष्यहत्येसाठी दोषी असेल आणि अशा कृतीमुळे जलद जन्मलेल्या मुलाचा मृत्यू होतो.
मुलाला, दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंडासही पात्र असेल. उदाहरण A, गर्भवती महिलेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे हे जाणून, असे कृत्य करतो ज्यामुळे, जर त्या महिलेचा मृत्यू झाला, तर तो दोषी मनुष्यवध ठरेल. स्त्री जखमी आहे, पण मरत नाही; परंतु ती गरोदर असलेल्या एका न जन्मलेल्या त्वरीत मुलाचा मृत्यू यामुळे होतो. A या कलमात परिभाषित केलेल्या गुन्ह्यासाठी दोषी आहे. गुन्‍हाच्‍या शिक्षेचे वर्गीकरण-10 वर्षे कारावास आणि दंड-कॉग्निझेबल-गैर-जामीनपात्र-सत्र न्यायालयाद्वारे खटला भरता येण्याजोगा-नॉन-कंपाउंडेबल.
धारा 316 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अनुसार, जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मॄत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु को मुत्यु कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
Section 316 in The Indian Penal Code
316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide.—Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Illustration A, knowing that he is likely to cause the death of a pregnant woman, does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured, but does not die; but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offence defined in this section. CLASSIFICATION OF OFFENCE Punishment—Imprisonment for 10 years and fine—Cognizable—Non-bailable—Triable by Court of Session—Non-compoundable.
20 विवाहाचा खंडन
20 विवाहाचा खंडन
एकट्या पत्नीसाठी उपलब्ध असलेले हे कारण म्हणजे वयाची १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, पण १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी विवाहाचा त्याग करणे.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
Navjeevan Law College Nashik: A Gateway to Your Legal Career
Navjeevan Law College Nashik: A Gateway to Your Legal Career
-
Vidya Vahini ( विद्या वाहिनी ) Monograph - Women's Protection Law Book Monograph - 25 Land Mark Judgments Professional Ethics Cases...
-
Cases Prescribed for Study on Professional Ethics व्यावसायिक नैतिकतेच्या अभ्यासासाठी निर्धारित प्रकरणे 1. Vishram Singh Raghubanshi v. S... -
Monograph 25 Landmark Judgments on Professional Ethics & Contempt of Court -
Cases Prescribed for Study on Contempt of Court न्यायालयाच्या अवमानाच्या अभ्यासासाठी विहित प्रकरणे 1. In Re Arundhati Roy, AIR 2002 SC... -
VISHRAM SINGH RAGHUBANSHI VS STATE OF UP 15 JUNE 2011 PETITIONER: VISHRAM SINGH RAGHUBANSHI RESPONDENT: STATE OF UP BENCH: Dr. B... -
LT. COL., S.J. CHAUDHARY VS STATE (DELHI ADMINISTRATION) ON 17 JANUARY 1984 PETITIONER: LT. COL., S.J. CHAUDHARY RESPONDENT: STATE (DE... -
0704 01 व्यावसायिक नीतिशास्त्र प्रकरण : विश्रामसिंग रघुबंशी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 15 जून 2011 याचिकाकर्ता: विश्राम सिंह रघुबंशी प... -
Central Government Act The Transfer of Property Act, 1882 1. Short title.—This Act may be called the Transfer of Property Act, 1882. (Com... -
0704 04 Contempt of Court Case: Charan Lal Sahu Vs Union of India CASE NAME: Charan Lal Sahu Vs Union of India PETITIONER: Charan Lal ... -
Other Relevant Cases ( इतर संबंधित प्रकरणे) 01 Supreme Court Bar Association v. Union of India & Anr सुप्रीम कोर्ट ब...
