0704 इसं 03 इतर संबंधित प्रकरण आरडी सक्सेना विरुद्ध बलराम प्रसाद शर्मा
प्रकरणाचे नाव:
आरडी सक्सेना वि बलराम प्रसाद शर्मा (2000) 7 SCC 264
खंडपीठ:
केटी थॉमस जेजे.
उद्धरण:
(2000) 7 SC C 264
कायदे समाविष्ट आहेत:
अधिवक्ता कायदा, १९६१
प्रकरणातील तथ्यः
याचिकाकर्ते आरडी सक्सेना यांची मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बँक लि.चे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, बँकेने याचिकाकर्त्याची कायमस्वरूपी (रिटेनरशिप) संपुष्टात आणली आणि त्यांना बँकेच्या सर्व केस फाइल परत करण्याची विनंती केली.
परंतु याचिकाकर्त्याने बँकेला कळवले की, त्याच्या बँकेच्या सेवेसाठी त्याने घेतलेल्या रु. 97100/- च्या बिलाची पुर्तता झाल्यानंतरच तो फाइल्स परत करेल.
बँकेने स्टेट बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली आणि स्टेट बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीने याचिकाकर्त्याला व्यावसायिक गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवले.
प्रकरणाचा मुद्दा:
वकिलाला त्याच्या प्रलंबित शुल्कासाठी त्याच्या ग्राहकाने / अशिलाने त्याच्याकडे सोपवलेल्या खटल्याच्या कागदपत्रांवर किंवा फाइल्सवर धारणाधिकार आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल:
सुप्रीम कोर्टाने असे सांगितले की फायली / दस्तऐवज ग्राहकाला / अशिलाला परत करण्यास नकार देणे हे वकील कायदा, 1961 च्या कलम 35 नुसार गैरवर्तन आहे.
No comments:
Post a Comment