0704 04 न्यायालयाचा अवमान खटला : चरणलाल साहू विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया

0704 04 न्यायालयाचा अवमान खटला : चरणलाल साहू विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया 

वकील चरणलाल साहू हे सुप्रीम कोर्टाचे अनुभवी वकील होते . चरणलाल साहू त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मध्ये संविधानाचे कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली होती.

रिट याचिकेत एका ठिकाणी त्यांनी असा आरोप केला आहे.

"अशा प्रकारे न्यायाधीशांचे कार्य हे पाश्चात्य सामान्य कायदे आणि अमेरिकन तंत्रांवर आधारित कॉकटेल आहे, कारण न्यायाधीशांचे कार्य देशाच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार अनुत्पादक आणि कालबाह्य आहे."

दुसर्‍या ठिकाणी याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की:

"सरकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण न ठेवता हे न्यायालय एक घटनात्मक दायित्व बनले आहे.... अशा प्रकारे ज्यांच्यासाठी संविधान अभिप्रेत आहे अशा लोकांनी आता त्याविरुद्ध तोंड फिरवले आहे, जो न्याय ही इच्छा आहे या भीतीने भ्रमनिरास आहे.

अजून एका ठिकाणी याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की हे न्यायालय मुद्द्यांवर कुंभकर्णा सारखे झोपले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले..

न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या उद्देशाने ही याचिका तयार करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे याचिकाकर्ता प्रथमदर्शनी अवमानासाठी दोषी आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत आहे. रिट याचिका निष्काळजीपणे तयार करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी निवेदने निरर्थक आहेत. इतर अनेक ठिकाणी ते परस्परविरोधी आहेत. आरोप अनाठायी आहेत आणि त्याचा आकार वाढवण्यासाठी याचिकेत अनेक असंबद्ध तथ्ये मांडण्यात आली आहेत.

याचिकाकर्त्याने संस्थेवर चिखलफेक करण्याच्या हेतूने याचिका बनवण्यात आलेली आहे. याचिका काढताना याचिकाकर्त्याने स्वतःला एकच निष्कलंक व्यक्ती आणि सामाजिक संस्थांसह इतर सर्वजण दोषी मानले आहेत. या न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या आणि अनुभव असलेल्या वकिलाने अशा बेजबाबदारपणे वागणे याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. त्यानुसार रिट याचिका फेटाळतो.

रिट याचिकेमुळे न्यायालयाची सर्वोच्च न्यायिक संस्था म्हणून असलेली प्रतिष्ठा कमी होण्याची शक्यता आहे. जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्याने आत्मसंयमाची मर्यादा नक्कीच ओलांडली आहे. त्यामुळे रजिस्ट्रीला अवमानासाठी योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश देतो आणि याचिकाकर्त्याला 9 नोव्हेंबर, 1987 रोजी त्याला वैयक्तिकरित्या कारणे दाखविण्याचे आवाहन करून न्यायालयाचा अवमान कायद्यांतर्गत त्याच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये यासाठी नोटीस जारी केली जाते.

Download