0704 02 व्यावसायिक नीतिशास्त्र प्रकरण : विजय सिंग विरुद्ध मुरारीलाल

0704 02 व्यावसायिक नीतिशास्त्र प्रकरण : विजय सिंग विरुद्ध मुरारीलाल

प्रकरणाचे नाव: विजय सिंह राठोर वि. मुरारीलाल आणि इतर

याचिकाकर्ता: विजय सिंह राठोर                 

प्रतिवादी: मुरारीलाल आणि इतर                    

 

खंडपीठ: व्हीआर कृष्ण अय्यर (जे), डीए देसाई (जे), आनंद देव कोशाल (जे)

 

उद्धरण: AIR, 1979 SC 1719

 

कायद्यात समाविष्ट आहे: 

    बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नियम, 1975:   नियम 10, प्रकरण II, भाग 6, वकिलाने जामीन उभा करू नये किंवा कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीच्या उद्देशाने आवश्यक असलेल्या त्याच्या क्लायंटसाठी जामीनदारपणा प्रमाणित करू नये.                     

वकील कायदा, 1961: कलम 35 गैरवर्तनासाठी वकिलांना शिक्षा.

 

तथ्यः 

    अपीलकर्ता 21 वर्षे वकिली करत होता. त्याने जामीनपात्र गुन्ह्यात त्याचा क्लायंट असलेल्या आरोपीसाठी जामिनाची सॉल्व्हेंसी अयोग्यरित्या प्रमाणित केली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियम, 1975, भाग 6 प्रकरण II नियम 3 चे उल्लंघन झाल्याच्या आधारावर अॅडव्होकेट ऍक्ट, 1961 च्या 35 नुसार बार कौन्सिल ऑफ इंडियासमोर तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

 

अपिलार्थी वकिलाला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिस्तपालन न्यायाधिकरणाने एक महिन्यासाठी निलंबित केले होते. अपिलार्थी वकील अॅड. एसएस खंडुजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली की, बीसीआयच्या न्यायाधिकरणाने सुनावलेली शिक्षा अन्यायकारक आणि अवाजवी आहे. पुढे ते म्हणाले, शिक्षा सुनावताना न्यायाधिकरणाने अपीलकर्त्याची मागील पार्श्वभूमी विचारात घेतली नाही.

 

मुद्दे : 

वकील कोणत्याही कायदेशीर कारवाईच्या उद्देशाने जामिनाची सॉल्व्हेंसी प्रमाणित करू शकतो किंवा त्याच्या क्लायंटला योग्यता प्रमाणित करू शकतो का?   

 

निकाल: 

सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, या प्रकरणात अपील करणारा वकील तरुण होता (वय 21 वर्षे.) आणि गुन्हा कलंकित आणि जामीनाने कलंकित नव्हता, ज्याची सॉल्व्हेंसी त्याने प्रमाणित केली होती, ती चांगली असल्याचे आढळले. न्यायालयाने वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार केला आणि निलंबनाची शिक्षा सार्वजनिक फटकारून बदलली आणि निर्देश दिले की त्याने व्यावसायिक वर्तनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार नाही आणि सामान्यतः व्यवसायाची शुद्धता आणि प्रामाणिकपणा राखला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सध्याच्या प्रकरणात सार्वजनिक सूचना ही योग्य शिक्षा आहे आणि ती खुल्या न्यायालयात प्रशासित करण्यासाठी पुढे जा.

Download 

Pictorial Presentation of Vijay Singh Rathore v. Murarilal and others (1979) - YouTube